पानी के भारी-भरकम बिलों पर हंगामा, जनवरी से हर महीने जारी होंगे बिल

जागरण संवाददाता शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा दिए गए पानी के

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Nov 2020 07:10 PM (IST) Updated:Sat, 28 Nov 2020 07:10 PM (IST)
पानी के भारी-भरकम बिलों पर हंगामा, जनवरी से हर महीने जारी होंगे बिल
पानी के भारी-भरकम बिलों पर हंगामा, जनवरी से हर महीने जारी होंगे बिल

जागरण संवाददाता, शिमला : नगर निगम की मासिक बैठक में शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा दिए गए पानी के भारी-भरकम बिलों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों ने मांग उठाई कि बिलों को अब किश्तों में लिया जाए और लेट फीस न वसूली जाए। हालांकि जल प्रबंधन निगम इस बाबत पहले ही घोषणा कर चुका था। निगम पार्षदों ने इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग की। सदन में इस मसले पर चर्चा के बाद फैसला लिया कि नए साल से हर माह पानी के बिल जारी किए जाएंगे।

सदन में पानी की सप्लाई को लेकर भी सवाल उठे। रात के समय पानी की सप्लाई तीन बजे दी जा रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी तीसरे दिन दिया जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में रोजाना पानी की सप्लाई दी जा रही है। जल स्रोतों में पानी की कमी है तो सभी क्षेत्रों में राशनिग की जाए। शहर के कुछ ही क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम के अधिकारियों ने पानी की सप्लाई में सुधार करने का आश्वासन दिया। पानी के बिलों की शिकायत सुनने के लिए लगेगा काउंटर

शिमला जल प्रबंधन निगम पानी के बिलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करेगा। इस केंद्र में लोग पानी के बिलों से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। पार्षद दिवाकर शर्मा ने मामला उठाया था कि पानी के बिलों की शिकायतों को लेकर लोग छह माह से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पार्षद सिम्मी नंदा ने भी इसका समर्थन किया। लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं और लाखों रुपये के बिल जारी किए जा रहे हैं। इस पर लोगों की शिकायत सुनने के लिए अलग से केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। कूड़े के बिलों पर राहत सरकार की मंजूरी के बाद, सरकार को भेजा रिमाइंडर

कोरोना काल के दौरान खाली रहे घरों के कूड़े के बिल माफ करने को लेकर सदन में मांग उठी। निगम ने इस मामले में सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सरकार की मंजूरी के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। निगम के पार्षदों ने मांग उठाई कि सरकार को रिमाइंडर भेजा जाए जिससे शहर के लोगों को राहत मिल सके। लोगों को कूड़े का बिल जारी किए गए हैं उसमें सरचार्ज भी लिया जा रहा है। कूड़े के बिल में सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। यह भी लिए गए फैसले

- कनलोग में इलेक्ट्रिक श्मशानघाट शुरू किया जाएगा।

- हीरानगर में बनाया जाएगा नया श्मशानघाट।

- रानी पार्क कसुम्पटी में बनेगा बैडमिटन कोर्ट और क्रिकेट पिच।

- शहर की पार्किग के होंगे दोबारा टेंडर।

- ऑनलाइन हाउस के एजेंडे की हार्ड कॉपी निगम करवाएगा उपलब्ध।

- पार्षदों को फोन पर दी जाएगी हाउस की पहले सूचना।

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