हिमाचल में जबरन मतांतरण करवाने वालों पर होगी सख्ती

शिमला,राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में जबरन मतांतरण करवाने वालों पर सख्ती होगी। राज्य सरकार दोषियों के लिए भारी जुर्माने व सजा का प्रविधान करेगी। इसके लिए धर्मांतरण विधेयक-2019 में संशोधन किया जाएगा। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसी सत्र में संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया गया।

2019 के कानून के अनुसार किसी भी तरीके से जबरन मतांतरण करवाने पर तीन माह से लेकर सात साल तक की कैद का प्रविधान था। इस कानून में जातिगत तौर पर अलग-अलग तरह के प्रविधान किए गए थे। सरकार अब इस कानून को और सख्त करेगी। सजा के साथ जुर्माने का भी प्रविधान भी किया जाएगा। प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्ती से निपटना चाहती है।

सरकार ने 500 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए

सरकार ने पिछले वर्ष बजट से 500 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं। मंत्रिमंडल ने इस राशि की स्वीकृति दे दी है। कोरोनाकाल के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को राजकोषीय घाटा के तीन से दो प्रतिशत अधिक कर्ज लेने की अनुमति दी थी। वर्ष 2021 के दौरान प्रदेश सरकार ने कर्ज उठाने की सीमा (पांच प्रतिशत) से कम कर्ज उठाया था। बैठक में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन बिल (एफआरबीएम) के संशोधन को स्वीकृति दी गई। इस संशोधन विधेयक को मानसून सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

निवेशकों के लिए धारा-118 में होगा संशोधन

बैठक में चर्चा के बाद भू-राजस्व अधिनियम की धारा-118 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें संशोधन होने से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पेश आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

ये निर्णय भी लिए

-हमीरपुर जिले के समीरपुर में जलशक्ति विभाग का उपमंडल खुलेगा।

-नौणी स्थित बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के समकक्ष 22 पद स्वीकृत।

-कांगड़ा के गढज़मूला में स्थित आइटीआइ माडल बनेगी।

-बंगाणा स्थित आइटीआइ में तीन नए ट्रेड प्रारंभ होंगे।

-राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ में दो नए ट्रेड शुरू होंगे।

-देहरा में अग्निशमन चौकी खुलेगी।

-सोहलदा व भटोली में दो नए पटवार सर्कल खुलेंगे।