दिल्ली के लिए कांग्रेस अलग से जारी करेगी घोषणा पत्र, भाजपा और AAP को इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी
कांग्रेस जल्द ही विरोधियों को दिल्ली के स्थानीय मुददों पर ही घेरेगी। इसके लिए दिल्ली आधारित अलग से एक घोषणापत्र ‘न्याय’ भी जारी किया जाएगा।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस जल्द ही विरोधियों को दिल्ली के स्थानीय मुददों पर ही घेरेगी। इसके लिए दिल्ली आधारित अलग से एक घोषणापत्र ‘न्याय’ भी जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में सीलिंग, लचर परिवहन व्यवस्था और वायु प्रदूषण जैसे तमाम मुददे शामिल रहेंगे।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी जहां पूर्ण राज्य के मुददे पर दिल्ली की सातों सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस ने दिल्ली के स्थानीय मुददों को ही धार देने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने इस संदर्भ में एक बैठक भी ली। इसमें चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
हालांकि, आमतौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राष्ट्रीय घोषणा पत्र ही देश भर में काम करता है। राज्य स्तर पर अलग से कोई घोषणापत्र नहीं बनाया जाता, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली के दिलचस्प चुनावी मुकाबले में प्रदेश कांग्रेस अपना अलग से एक घोषणापत्र तैयार करेगी। बुकलेट के रूप में प्रकाशित होने वाले इस घोषणापत्र का शीर्षक रहेगा ‘न्याय होगा’।
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इसमें पार्टी हाईकमान द्वारा राष्ट्रीय घोषणा पत्र में जारी 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष की न्याय योजना को प्रमुखता से शामिल करते हुए दिल्ली में सीलिंग की समस्या, लचर होती परिवहन व्यवस्था, नासूर बन रही वायु प्रदूषण की समस्या, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए आवास की समस्या, अस्पताल एवं शिक्षा सुधार सहित विभिन्न मुददों को शामिल किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कुमार कोचर ने बताया कि यह घोषणापत्र लगभग तैयार है। दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा के साथ ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र में शामिल मुददों का पार्टी दिल्ली के कॉमन एजेंडे के रूप में प्रचार करेगी।
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि बिजली और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में काफी काम किया गया था, जबकि, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पिछले पांच साल से तो दिल्ली का विकास लगभग ठहर सा गया है। यहां तक कि दिल्ली में स्कूलों की काफी कमी है। यमुना की बदहाली और वायु प्रदूषण भी बहुत बड़ा मुद्दा है।
