Sahibganj News: PM आवास सहित इन योजनाओं में लापरवाही पड़ी अधिकारियों को भारी, DC ने मांगा स्पष्टीकरण
साहिबगंज में उपायुक्त हेमंत सती ने मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रखंडों के प्रदर्शन पर असंतोष जताया और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। उपायुक्त ने सभी योजनाओं को तेजी से पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्देश दिया साथ ही समय पर आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही।
जागरण संवाददाता, साहिबगंज। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) हेमंत सती ने सोमवार को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) तथा 15वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। इसमें सभी प्रखंडों के बीपीओ, ब्लॉक समन्वयक सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों की समीक्षा
बैठक की शुरुआत उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों की समीक्षा से की। उन्होंने प्रखंडवार प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी प्रखंडों के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताया। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीपीओ, ब्लॉक समन्वयक सहित संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया।
काम में तेजी लाने के दिए निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं के कार्यों में तेजी लाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। मनरेगा से संबंधित समीक्षा के दौरान योजना पूर्णता, एरिया ऑफिसर की सक्रियता, आधार आधारित भुगतान, 100 मानव दिवस पूरा करने वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ आवास में निर्गत मास्टर रोल, एवं लोकपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई।
लंबित कार्यों को जल्द पूरा किया जाए : उपायुक्त
उपायुक्त ने अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर सभी लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत पीएमएवाइ जी 2.0 सर्वे, पीएम जन-मन योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। साथ ही 2024-25 में स्वीकृत आवासों की प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 30 जुलाई 2025 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। 15वें वित्त आयोग की समीक्षा में जीपीडीपी सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन पंचायतों व प्रखंडों द्वारा अब तक राशि व्यय नहीं की गई है, वे नियमानुसार शत प्रतिशत राशि शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करें।
बैठक में डीडीसी सतीश चंद्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, डीपीआरओ अनिल कुमार, सीओ समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और आमजन तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाएं।
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