झारखंड में क्यों धीमी है योजनाओं की गति? अफसरों का जवाब सुनकर मंत्री रह गए सन्न, तुरंत दे दी फाइनल वार्निंग

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में योजनाओं की धीमी प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने में अधिकारी तरह-तरह का बहाना बनाते हैं। इस बार उन्हें अपनी सफाई देने का एक कारण भी मिल गया है। वे लक्ष्य से पीछे रहने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने को बहाना बना रहे हैं।

पिछले दिनों मंत्रियों की हुई समीक्षा बैठक में जब योजनाओं में पीछे चल रहे जिलों के अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया तो संबंधित अधिकारियों ने सफाई दी कि चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

लक्ष्य में पीछे रहनेवाले अधिकारियों का कहना था कि चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा बाद में चुनाव कार्य में लगे रहने से योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुछ अधिकारी चुनाव के समय हुए अपने तबादले का बहाना बना रहे थे।

हालांकि विभाग के सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक महज बहाना है, क्योंकि लक्ष्य और प्रगति का अंतर बहुत बड़ा है। चालू योजनाओं पर आदर्श आचार संहिता भी लागू नहीं थी।

वहीं, मंत्रियों ने जिलों के अधिकारियों को तीन माह का समय देते हुए कहा कि अगली बार ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्हें प्रदर्शन कर दिखाना ही होगा।

योजनाओं में प्रगति नहीं हुई तो सरेंडर हो सकती है बड़ी राशि

• चालू वित्तीय वर्ष में लगभग साढ़े तीन माह ही शेष बचे हैं। ऐसे में योजनाओं में तेजी से काम नहीं हुआ तो इस बार बड़ी संख्या में राशि सरेंडर हो सकती है।
• विभागीय सचिवों ने भी इसकी आशंका जाहिर करते हुए जिलों के अधिकारियों को अधिक से अधिक राशि खर्च करने के निर्देश देते हुए राशि सरेंडर होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

केस-1

स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव की समीक्षा बैठक में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं तथा असंगठित कर्मकारों के लिए चलाई जानेवाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तो मंत्री के जिले गोड्डा, जामताड़ा सहित कई जिलों में लचर प्रदर्शन सामने आया। इसपर अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने को जिम्मेदार ठहराया।

केस-2

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की समीक्षा बैठक में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कार्यक्रमों में पीछे रहनेवाले कई अधिकारियों ने चुनाव का बहाना बनाया। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि ऐसा अब विभाग में नहीं चलेगा। उन्होंने दवा दुकानों के नियमित निरीक्षण नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की।

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