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    Jharkhand Congress: कांग्रेस कार्यसमिति के पुनर्गठन कार्यक्रम के टलने के संकेत, सामने आई ये बड़ी वजह

    Updated: Sun, 11 May 2025 09:15 PM (IST)

    झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति का पुनर्गठन फिलहाल टल गया है। इसका मुख्य कारण नेताओं की उपलब्धियों के आकलन के लिए तय कार्यक्रमों का स्थगित होना है। विभिन्न पदों के दावेदारों को कार्यक्रमों में प्रदर्शन के आधार पर आंका जाना था लेकिन देश की राजनीतिक स्थिति के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए जिससे पुनर्गठन में देरी हो रही है। कांग्रेस कार्यसमिति पुनर्गठन कार्यक्रम टलने के संकेत मिल रहे हैं।

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    खबर की प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव एक बार फिर टलता दिख रहा है। इसके पीछे का मूल कारण उन कार्यक्रमों के टलने को माना जा रहा है जिसके आधार पर नेताओं की उपलब्धियों का आकलन होना था।

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    जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक ऐसे नेताओं की पहचान की गई थी जिनकी दावेदारी विभिन्न पदों पर बन रही थी। इन नेताओं को कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने को कहा गया था और इसी आधार पर इनको नए पद देने पर सहमति बनी थी।

    कांग्रेस ने तय किया था फार्मूला

    दरअसल, झारखंड में कांग्रेस कार्यसमिति के विभिन्न पदों पर नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने एक फार्मूला तय किया है।

    संविधान बचाओ अभियान, मंडल कमेटियों का पुनर्गठन, संगठन सृजन कार्यक्रम आदि के माध्यम से नेताओं की उपलब्धियों का लेखा-जाेखा तैयार होगा।

    इन कार्यक्रमों में पार्टी की ओर से सभी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का टास्क दिया गया है। अभी 40 दिनों के लिए पार्टी ने अभियान तय किया है। इस अभियान में नेताओं की गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक तक बनाए गए हैं जो सीधे नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

    देश की स्थिति को देखते हुए स्थगित किए कार्यक्रम

    पूरे देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसकी वजह से कई कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है और इनके स्थगित किए जाने से इस बात की संभावना प्रबल हो रही है कि 90 दिनों के बाद सभी को कुछ और दिनों के लिए अवसर प्रदान किया जाए।

    पूर्व में निर्धारित की गई समय सीमा में से आधा समय बीत गया है और इसके आधार पर अभी कोई मूल्यांकन संभव नहीं है। कार्यक्रमों के पूर्ण होने के बाद ही मंडल कमेटी से लेकर जिला और प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन होगा।

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