Jharkhand: हेमंत सरकार ने शिक्षकों को कर दिया खुश, सैलरी को लेकर किया बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, रांची। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को वेतन निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वेतन निर्धारण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से इसकी सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी।

वेतन निर्धारण के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, विश्वविद्यालय ऑनलाइन ही उसका अनुमोदन करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय को अनुशंसा भेजेंगे, जिस पर निदेशालय उसके सत्यापन के बाद वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करेगा।

इसका उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटि रहित वेतन निर्धारण करना है ताकि उन्हें समय पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन निर्धारण के लिए आधार को भी अनिवार्य किया है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है ताकि कॉलेजों को समय पर पारदर्शी ढंग से अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन से लेकर विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान की जाएगी।

इसके लिए भी विभाग ने पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री 17 या 18 फरवरी को दोनों पोर्टलों की लांचिंग कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है। विभाग ने वर्ष 2023 में नियमावली में संशोधन कर अनुदान की राशि भी बढ़ाई है।

अब वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों को 1.40 लाख रुपये से लेकर 30 लाख तक का अनुदान छात्र संख्या तथा नैक एक्रीडिएशन में प्राप्त ग्रेड के आधार पर दिया जाता है। विभाग ने एक पोर्टल लर्निंग सिस्टम को लेकर भी तैयार किया है, जिसकी भी लांचिंग की जानी है।

इस ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से कॉलेज के छात्र-छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं का भी लाभ ले सकेंगे। सुदूर क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से भी इसका लाभ ले सकेंगे।

मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के लिए भी पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री इस पोर्टल की भी लांचिंग करेंगे। बालिकाओं की इस छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

इसी तरह यहां के सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई तथा बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। पोर्टल की लांचिंग के बाद छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे। पोर्टल की लांचिंग के साथ ही यह योजना शुरू हो जाएगी।

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