Jharkhand: रिटायर्ड शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जॉइनिंग की तारीख से मिल सकता है प्रमोशन का लाभ
झारखंड में रिटायर्ड शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षकों को भी जॉइनिंग की तिथि से ग्रेड वन और उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने पर विचार कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके आकलन में जुट गया है कि रिटायर्ड एवं मृत प्राथमिक शिक्षकों को इसका वित्तीय लाभ देने पर कितना खर्च आएगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। रिटायर्ड शिक्षकों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य सरकार रिटायर्ड प्राथमिक शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से ग्रेड वन और उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने पर विचार कर रही है। साथ ही मृत शिक्षकों के मामले में भी वित्तीय लाभ आश्रितों को मिलेगा।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके आकलन में जुट गया है कि सेवानिवृत्त एवं मृत प्राथमिक शिक्षकों को इसका वित्तीय लाभ देने पर कितना खर्च आएगा। इसे लेकर विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इस पर रिपोर्ट मांगी है।
पत्र में सभी जिलों को वहां योगदान की तिथि से प्रोन्नति का वित्तीय लाभ लेने के लिए अधिकृत शिक्षकों की संख्या, सेवानिवृत्ति की तिथि, मिलने वाले वित्तीय लाभ की जानकारी मांगी गई है।
18 जुलाई 2019 को जारी संकल्प के दो बिंदुओं को किया रद
दरअसल, झारखंड उच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों और अवमाननावादों में आदेश पारित करते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 18 जुलाई 2019 को जारी संकल्प के दो बिंदुओं को रद कर दिया है।
उक्त संकल्प में एक प्रविधान था कि प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले में उच्चतर ग्रेडों में वित्तीय लाभ मात्र सक्षम स्तर से आदेश जारी होने की तिथि से देय होगा। संकल्प के जारी होने की तिथि के पूर्व की तिथि से वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।
दूसरा प्रविधान यह था कि पूर्व में मृत तथा पूर्व में सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। अब विभाग यह आकलन करने में जुटा है कि दूसरे प्रविधान को रद करने पर कितना खर्च आएगा।
राज्य सरकार को उक्त वित्तीय लाभ की राशि का वहन एरियर के रूप में करना होगा। राज्य सरकार ने योगदान की तिथि से ग्रेड वन एवं अन्य उच्चतर ग्रेडों में प्रोन्नति का आदेश पहले ही दे दिया है।
शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने को लेकर हस्ताक्षर अभियान
झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड इंप्लाई फेडरेशन के तत्वाधान में शुक्रवार को अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षकों को भी एमएसीपी का लाभ देने को लेकर रांची जिला में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई।
फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह और राज्य कमेटी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों के ज्वलंत एवं न्याय उचित मांग से सरकार को अवगत कराने हेतु सामूहिक ज्ञापन सौंपना है।इसे लेकर फेडरेशन द्वारा प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के चरणबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है।
यह अभियान राज्य कर्मियों की सेवानिवृति आयु 62 वर्ष करने एवं केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ देने की मांग को लेकर भी चलाया जा रहा है। यह जानकारी प्रदेश संयोजक आनंद किशोर साहू ने दी।
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