पार्टी चलाते पर देते नहीं हिसाब-किताब : निर्वाचन आयोग

प्रदीप सिंह, रांची। ये छोटे स्तर पर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के मुकाबले खड़े होते हैं। चुनाव के दौरान इनकी सक्रियता भी रहती है। कई स्थानों पर ये प्रत्याशी भी देते हैं लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग की रीति-नीति को नहीं मानते। झारखंड के ऐसे 22 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने ताकीद की है कि वे चुनाव के दौरान किए गए खर्च और आय का पूरा ब्योरा जल्द उपलब्ध कराएं। नियमानुसार इसकी अवहेलना करने पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है। इनमें से कुछ गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में सफल भी हुए हैं। उदाहरण के तौर पर भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही नवजवान संघर्ष मोर्चा चलाते हैं। उन्होंने इसी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में फतह हासिल की। भाजपा के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू झारखंड दिशोम पार्टी के कर्ताधर्ता हैं तो पूर्व सांसद सूरज मंडल झारखंड विकास मोर्चा का संचालन करते हैं। इनमें से ज्यादा राजनीतिक दलों के मुख्यालय का पता रांची का है।

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क्या है आदेश
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के प्रधान सचिव एल ख्यांगते ने 22 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव को पत्र भेजा है। पत्र में जिक्र किया गया है कि इस वर्ष 22 जनवरी और 16 फरवरी को उन्हें विभाग की ओर से पत्र लिखकर कहा गया था कि संशोधित फार्मेट में आय-व्यय का ब्योरा उपलब्ध कराएं। चुनावी फंड और चुनाव के दौरान व्यय में पारदर्शिता के मद्देनजर यह आवश्यक है।

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इन पार्टियों को नोटिस
आपका हमारा पार्टी, बहुजन सदान मोर्चा, बहुजन शक्ति, भारत विकास मोर्चा, झारखंड दिशोम पार्टी, झारखंड जनक्रांति मोर्चा, झारखंड जन मोर्चा, झारखंड जनाधिकार मंच, झारखंड जनाधिकार पार्टी, झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान), झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड वनांचल कांग्र्रेस, झारखंड विकास दल, लोक जन विकास मोर्चा, मानव मुक्ति मोर्चा, नवजवान संघर्ष मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी, राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी, भारतीय जनमुक्ति पार्टी, भारतीय आजाद सेना।

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