सरायकेला-खरसांवा में बनने वाले अस्पताल को लेकर आया नया अपडेट, मंत्री इरफान अंसारी ने MLA के सवाल पर दिया जवाब
सरायकेला-खरसांवा में अस्पताल के निर्माण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले इस अस्पताल के लिए 153.96 करोड़ का डीपीआर बना था लेकिन जमीन का मामला फंसने के बाद डीपीआर 353 करोड़ हो गया। वे इसे दिखवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में काम कर रही हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सदन को आश्वस्त किया कि दो माह में समीक्षा के बाद सरायकेला-खरसांवा में अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि पहले इस अस्पताल के लिए 153.96 करोड़ का डीपीआर बना था। जमीन का मामला फंस गया और जमीन पथरीली और उबड़-खाबड़ है, बाद में डीपीआर 353 करोड़ हो गया। वे इसे दिखवा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। वे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक दशरथ गगराई के गैर सरकारी संकल्प के प्रस्ताव पर सरकार के जवाब में सदन को जानकारी दी।
दशरथ गगराई ने विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल निर्माण का मामला सदन में उठाया था।
गुमला के भरनो में 1932 के सर्वे के आधार पर ऑनलाइन होगा खतियान
विधायक जिगा सुसारण होरो के प्रस्ताव पर मंत्री दीपक बिरूआ ने सदन को आश्वस्त किया कि गुमला जिले के भरनो प्रखंड में 1932 के खतियान के आधार पर पंजी-2 को ऑनलाइन किया जाएगा।
इसके लिए गुमला के डीसी से विचार-विमर्श किया जा रहा है। इतना ही नहीं ओला व तूफान से खतियान नहीं होने के चलते क्षतिपूर्ति नहीं मिला है तो वे वैसे लोग पुराने कागजात दिखाकर क्षतिपूर्ति ले सकते हैं।
विधायक ने गुमला जिले के भरनो प्रखंड में रैयतों के हित मे हाल के सर्वे 1994 को रद कर 1932 के खतियान के आधार पर जमीन को ऑनलाइन कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन पंजी-2 एवं खतियान ऑनलाइन में काफी त्रुटियां हैं।
खेल बटालियन के प्रस्ताव पर विचार करेगी सरकार : मंत्री
विधायक प्रदीप यादव के प्रस्ताव पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि खेल बटालियन के गठन के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसा प्रस्ताव पहली बार आया है, राज्यहित में इसपर विचार करेंगे।
विधायक प्रदीप यादव ने लोकहित में राज्य में एक अलग खेल बटालियन के गठन की मांग की थी। उन्होंने खेल नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला व राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग की थी।
आरक्षण के बिंदु पर मंत्री ने कहा कि ऐसा सरकारी प्रविधान नहीं है। फिर भी राज्य हित में निर्णय लिया जाएगा।
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