'पुल और नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे', हेमंत सरकार का सदन में जवाब; झारखंड विधानसभा में आज क्या-क्या हुआ?

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में आज विधानसभा की कार्यवाही में विधायकों ने कई महत्वपूर्ण मांग उठाई। इस दौरान मंत्रियों ने सभी विधायकों को भरोसा भी दिया। इनमें दो प्रमुख मांग जो थी वह पुल बनाने की और नर्सिग कॉलेज खोलने की जिसे लेकर भी मंत्री ने भरोसा दिया।

नीचे पढ़िए विधानसभा में आज किस-किस मुद्दे पर चर्चा हुई...

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने खिलाड़ियों के लिए उठाई मांग

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने व्यापक लोकहित में खिलाड़ियों के लिए एक अलग खेल बटालियन के गठन की मांग की। उन्होंने खेल नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं देय हो।

इसपर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव पहली बार आया है। इसपर विचार किया जाएगा। जहां तक सरकारी नौकरी में आरक्षण व अन्य सुविधाओं की बात है वैसा प्रविधान नहीं है। सीधी नौकरी का प्राविधान नहीं है। राज्य हित मे विचार करेंगे।

विधायक ने उठाई पुल निर्माण की मांग तो मंत्री ने दिया भरोसा

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद् गढ्या के माली मोहल्ला टंडवा से पुरानी बाजार गढ़वा के बीच दानरो नदी पर पुल निर्माण जनहित में अतिि आवश्यक है। उक्त दोनों स्थानों के बीच पुल निर्माण से हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे। अतः सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों के बीच दानरो नदी पर अविलम्ब पुल का निर्माण करावें ।

वहीं, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग से रिपोर्ट मंगाया गया है। तकनीकी विषयों पर विचार करके इस विषय पर आगे बढ़ा जाएगा।

विधायक राज सिन्हा ने भी पुल की मांग उठाई, मंत्री ने दिया जवाब

विधायक राज सिन्हा ने धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत पूजा टॉकिज से बैंक मोड़ के मध्य गया पुल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व से प्रस्तावित गया पुल अंडर पास (Road Under Bridge) के निर्माण हेतु कुल छः बार निविदा प्रकाशित होने के बावजूद आदिनांक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाई है। यह अंडर पास घनी आबादी के मध्य तथा धनबाद-गया मध्य रेलवे के रेलखंड पर अवस्थित है, जो शहर को दो भागों में विभक्त करता है।

पूर्व से बने संकरी अंडर पास होकर सड़कों पर प्रत्येक दिन हजारों गाड़ियों का परिचालन होता है तथा अंडर पास के एप्रोच सड़क मार्ग जिला और राज्य के प्रमुख पथों में से है।

प्रत्येक दिन आमजन के साथ-साथ गंभीर मरीजों के आवागमन में पथ पर जाम से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस अंडर पास का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं वर्षात के दिनों में यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो जाती है।

विभागीय शिथिलता के कारण वर्णित अंडरपास (Road Under Bridge) सहित एप्रोच पथ का आदिनांक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाई है।

अतः यह सभा व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत उक्त वर्णित अंडरपास (Road Under Bridge) सहित एप्रोच पथ का अविलम्ब निर्माण कराकर स्थानीय आमजन व दूर-दराज से आवागमन करने वाले गाड़ियों के सुगम यातायात का लाभ दिलावें।

वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह सरकार के संज्ञान में है। 10 प्रतिशत अधिक राशि जो बढ़ा है उसे कैबिनेट में लाएंगे। बहुत जल्द पुल का निर्माण होगा।

विधायक आलोक कुमार ने उठाई पुल की मांग, मंत्री ने दिया जवाब

विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने सदन में मांग की कि पलामू जिला के सबसे बड़े आबादी चैनपुर प्रखंड तथा शहरी क्षेत्र को जोड़ने वाला डाल्टनगंज-शाहपुर के बीच 1978-79 में कोयल नदी पर बना पुल है। 45-46 वर्ष के अनुपात में शहरी, ग्रामीण जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

साथ ही वाहनों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण उक्त पुल पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है तथा वाहनों का अधिकभार है, जिससे दुर्घटनाएँ बनी रहती है।

कोयल नदी पुल के बगल में एक अतिरिक्त पुल की माँग वर्षों से वहाँ की जनता कर रही है। पिछले सत्र में गैर सरकारी संकल्प के जवाब में सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया था कि उक्त पुल का D.P.R तैयार किया जा रहा है।

षष्टम् विधान सभा के गठन के बाद इस बजट सत्र में सरकार से माँग करता हूँ कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त पुल का D.P.R के साथ प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए चलते सत्र में अपने गरिमामय उपस्थिति में शिलान्यास करने हेतु सदन में घोषणा करें तथा एक तिथि सुनिश्चित करें।

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार उनकी मांग से सहमत है। लोकहित में सरकार इसपर पुल निर्माण कराएगी। इससे पूर्व कुछ दूरी पर ही आरओबी का निर्माण चल रहा है। उससे समस्या का लगभग समाधान हो जाएगा। इस पुल का भी निर्माण जल्द होगा।

बहरागोड़ा में नर्सिंग कॉलेज की मांग

विधायक समीर कुमार मोहंती ने सदन से मांग की कि बहरागोड़ा अपेक्षाकृत एक पिछड़ा हुआ विधान-सभा क्षेत्र है, जहां से जिला मुख्यालय की औसत दूरी लगभग 100 कि0मी0 है। इस क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवा, विशेषकर महिलाओं को रोजगार के स्रोत से जोड़ने के लिए राजकीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उधृत विधान-सभा क्षेत्र में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होने से स्थानीय महिलाओं के लिए नर्सिंग प्रशिक्षण सुलभ हो. जायेगी।

उन्होंने बहरागोड़ा विधान-सभा जैसा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र के बहरागोड़ा प्रखण्ड में व्यापक जनहित में एक राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाए।

वहीं, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बहरागोड़ा में एक निजी नर्सिंग कालेज खुलेगा। अगर ये चाहते हैं कि सरकारी नर्सिंग कालेज खुले तो हम देखेंगे। कालेज खोलना बड़ी बात नहीं, उसको संचालित खोलना बड़ी बात है। मैं खोलूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन-रात काम कर रहा हूँ।