JPSC घोटाले में चार्जशीट ताे दाखिल हो गई, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए अब तक नहीं मिली स्वीकृति

जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता आदि लोक सेवकों के विरुद्ध सीआईडी ने इस अधिनियम के तहत जांच की है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जांच करने के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त है और इसी अधिकार के तहत सीआइडी ने रांची स्थित सीआइडी की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की है।

अब तक सीआईडी ने जेपीएससी मेधा घोटाला प्रकरण में दो चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पहली चार्जशीट 12 व दूसरी 10 आरोपितों पर दर्ज हुई थी। ये आरोपित लोक सेवक, परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी के संचालक, बिचौलिए, अनुचित लाभ लेकर सफल होने वाले अभ्यर्थी हैं।

सीआईडी ने इन आरोपितों पर चार्जशीट तो कर दी है, लेकिन अब तक इन आरोपितों पर संबंधित विभाग से मुकदमा चलाने की स्वीकृति (अभियोजन स्वीकृति) नहीं ली है। जब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक चार्जशीटेड आरोपितों पर मुकदमा नहीं चल सकेगा।

हालांकि, सीआईडी का दावा है कि मुकदमा चलाए जाने के पूर्व सीआइडी कोर्ट में अभियोजन स्वीकृति पेश कर देगी। मामला प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में अभी कई अन्य के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल होंगे। सीआइडी की जांच व कार्रवाई नियम सम्मत हो रही है।

जहां तक अभियोजन की स्वीकृति का सवाल है तो यह प्रक्रियाधीन है और जल्द ही सीआइडी कोर्ट में आरोपित लोकसेवकों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रस्तुत करेगी। आने वाले समय में अभी कई अन्य के विरुद्ध चार्जशीट होना है। यह नियमित प्रक्रिया है।

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