झारखंड: मानव संपदा पोर्टल 3 सप्ताह के लिए खुलेगा, 1300 से अधिक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ

पोर्टल बंद होने के कारण राज्य के 1300 से अधिक अधिकारियों की पदोन्नति (प्रोन्नति) और एसीआर (ACR) से जुड़े मामले बाधित हो रहे थे, जो अब सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे।

इन अधिकारियों को मिलेगा सीधा लाभ

एचआरएसएम पोर्टल के दोबारा खुलने से राज्य के करीब 1300 अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा (अचल संपत्ति विवरणी) ऑनलाइन दर्ज करने का एक और मौका मिल गया है। इनमें लगभग 300 कनीय पुलिस पदाधिकारी और करीब 1000 राज्य सेवा के प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हैं।

फरवरी महीने में पोर्टल बंद हो जाने के कारण कई कर्मी किन्हीं कारणों से अपनी संपत्ति का विवरण नहीं भर पाए थे, जिससे उन्हें पदोन्नति में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था।

ऐसे बनी पोर्टल खुलवाने की राह और मंत्री के प्रयास

इस पूरे मामले में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की भूमिका सबसे अहम रही। वे लगातार इस पोर्टल को खुलवाने के लिए प्रयासरत थे। पोर्टल को पुनः शुरू कराने के लिए उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को तीन बार आधिकारिक पत्राचार किया था।

इस दौरान उन्होंने कार्मिक सचिव के कामकाज और विलंब पर कड़ी आपत्ति और टिप्पणी भी दर्ज की थी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस दिशा में लगातार एक महीने तक जमीनी और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किया।

एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित रजक, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष महताब आलम, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और सचिवालय में प्रतिनियुक्त अवर निरीक्षक उपेंद्र मिश्रा ने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार और वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।

एसोसिएशन ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की व्यथा को समझा और प्राधिकार को यह निर्णय लेने पर मजबूर किया। साथ ही, मीडिया (दैनिक प्रेस बंधुओं) का भी आभार जताया गया है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया।