Jharkhand सरकार के कर्मचारियों को CM सोरेन का तोहफा, स्वास्थ्य बीमा योजना को दी मंजूरी; मिलेगा 10 लाख तक का कवरेज
झारखंड में राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य बीमा योजना की कमियों को दूर कर लिया गया है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने इसे मंजूरी दी है। अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी के मामले में 10 लाख रुपये तक का कवरेज दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जल्दी मिलेगा। इसमें कुछ गलतियां थीं, जो दूर कर ली गई हैं। वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस पर मंत्रिपरिषद से स्वीकृति लेकर इसे लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य बीमा के तहत राज्यकर्मियों को 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपये तक का कवरेज मिलेगा। पांच लाख से ज्यादा के कवरेज का भुगतान कार्पस फंड के माध्यम से किया जाएगा।
31 जुलाई 2023 को जारी हुआ संकल्प पत्र
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 जुलाई 2023 को राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने को लेकर संकल्प जारी किया गया था।
- पूर्व में इसमें कुछ गलतियां रहने के कारण उक्त योजना का लाभ राज्य कर्मियों को नहीं मिल पा रहा था।
इन लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ
अब इस योजना के अंतर्गत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों को मिलेगा।
इसमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री) नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह नौ हजार से कम पेंशनवाले) का पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा।
गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तकका कवरेज
राज्य कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के मामलों में लोगों को इस योजना से 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज प्राप्त होगा।
पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा होगा, जबकि इससे अधिक राशि का वहन कार्पस फंड से किया जाएगा। विभाग ने इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का कार्पस फंड गठित किया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने बीमा के लिए टाटा एआइजी का चयन किया है।
राज्यकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री द्वारा राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी मिलने के बाद राज्यकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। इसकी मदद से आसानी से वो और उनके आश्रित सदस्य अपना इलाज करा सकेंगे। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को इसका और ज्यादा फायदा मिलेगा। इसकी मदद से वो 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
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