Jharkhand: झारखंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर नया अपडेट, सरकार के कड़े फैसले से कंपनी के फूले हाथ-पांव

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सोमवार को विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को 24 शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों, सात प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उनकी सर्वाधिक नाराजगी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध थी।

एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी

मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को हिदायत दी है कि एक सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्रांडेड शराब नहीं मिलने का मामला भी उठा।

मंत्री हुए नाराज

मंत्री को कंपनियों के बारे में बताया गया कि यहां ब्रांड प्रोत्साहित करने का खेल चल रहा है। लोगों को मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है। इसपर मंत्री खासे नाराज दिखे। शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनसे मनचाहे ब्रांड की मांग ही नहीं की जाती है। आरोप प्लेसमेंट एजेंसी संचालकों पर था जो किसी खास ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी ब्रांड की शराब रखे हैं।

मॉडल दुकान होने से लोगों को होंगे फायदे

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिला मुख्यालय में एक-दो ऐसी दुकानें होंगी, जिन्हें मॉडल दुकान बनाया जाएगा। अमूमन शराब दुकानों में हर तरह के लोगों की भीड़ रहती है, जिससे कुछ संभ्रांत परिवार के लोग जाने से हिचकते हैं। मॉडल दुकान होने से वहां अच्छे वर्ग के लोगों को भी बेहतर शराब मिल सकेगी।

शराब दुकानों को भी बेहतर साफ-सुथरी व बेहतर डिस्प्ले के साथ संचालित करने का निर्देश दिया गया है। अभी अधिकतर दुकानें गोदाम की तरह दिखती हैं, जो सही नहीं है। मंत्री ने बैठक के बाद उत्पाद प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। यहां तकनीशियन की संख्या बढ़ाई जाएगी। अवैध शराब की बरामदगी मामले में शराब की भी जांच कराई जाएगी। नकली या गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।  

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी शेष है 1000 करोड़ का लक्ष्य मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 1700 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी 1000 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना शेष है।

उन्होंने राज्य में भी शराब निर्माण की दिशा में पहल करने को कहा और यह भी कहा कि यहां भी ऐसी कंपनियां बनें, जिससे शराब का निर्यात हो। इससे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी।

शराब आपूर्तिकर्ता का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इससे राजस्व भी बढ़ेगा। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना काल में शराब की बिक्री पर 25 प्रतिशत वैट अलग से लगा था जो अब तक जारी है। इससे शराब की कीमतें अधिक हैं। इसे खत्म किया जाए। - 

अनियमितता रोकने को बनाई हाई लेवल टीम

मंत्री ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में मुख्यालय स्तर पर एक हाई लेवल टीम बनाई है। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। इनके पास एमआरपी से अधिक, ब्रांडेड शराब की उपलब्धता नहीं होना, नकली शराब की आपूर्ति, अवैध शराब की आपूर्ति सहित कोई भी शिकायत की जा सकती है। 

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