Jharkhand News: झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर भी लगेगा बैन, हेमंत सरकार ने लिया फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के राज्यस्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सादा पान मसाला को भी प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि इसके नाम पर दुकानों में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है।

'युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर'

मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिससे वे गलत राह पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य का युवा नशे की गिरफ्त में जाए।

अधिकारियों को निर्देश दिया कि दवा दुकानों की तत्काल जांच शुरू की जाए, क्योंकि कई मेडिकल स्टोर्स में नशीले सिरप और स्टेरायड धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं।

सिविल सर्जनों और ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी

मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों और ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री होती पाई गई तो वे स्वयं भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार इस अभियान को राज्यव्यापी स्तर पर लागू करेगी और किसी भी हालत में गुटखा, नशीले पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को बेचना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार युवाओं को नशे से बचाने के लिए और भी कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्वस्थ झारखंड, नशामुक्त झारखंड के लक्ष्य को साकार करने के लिए हरसंभव कड़े कदम उठाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।

'खुद डॉक्टर हूं, पता है सही-गलत'

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं डाक्टर हैं और सही-गलत अच्छी तरीके से जानते हैं। विभागीय मंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में ऐसे अवैध कार्यों को जड़ से खत्म करूं। गुटखा और नशीले पदार्थों का युवाओं के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है।

बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सिविल सर्जनों के पास पर्याप्त अधिकार हैं कि वे अपने-अपने जिलों में मेडिकल स्टोर्स की जांच कर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाएं। अगर किसी भी दुकान में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाई जाती है तो तत्काल दुकान को सील कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

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