मंईयां सम्मान योजना पर MLA नीरा यादव ने हेमंत सरकार को दिया ये आइडिया, दूर हो जाएगी बड़ी दिक्कत!

राज्य ब्यूराे, रांची। भाजपा विधायक नीरा यादव (BJP MLA Neera Yadav) ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के तहत विधानसभा चुनाव से पहले तीन महीने की राशि बगैर सत्यापन के दे दी गई और अब सत्यापन के नाम पर महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सत्यापन होना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद महिला इसके लाभ से वंचित न हों, इसे भी सरकार सुनिश्चित करे। उन्होंने शिविर लगाकर सत्यापन का कार्य त्वरित ढंग से करने का सुझाव दिया। जवाब में प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा।

24 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं बनने पर हर्जाना का प्रविधान, लेकिन इसका दावा ही नहीं

इधर, राज्य सरकार ने बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे के भीतर उसे दुरुस्त करने या बदलने की अनिवार्यता लागू की है। इस अवधि में ट्रांसफार्मर नही बनने पर प्रभावित उपभोक्ताओं को 25 रुपये की दर से हर्जाना देने का प्रविधान है, लेकिन 2015 में लागू इस नियम के तहत संबंधित मामले में निर्धारित अवधि में ट्रांसफार्मर दुरुस्त नहीं होने या नहीं बदलने पर किसी लाभुक को हर्जाना नहीं दिया जा सका।

प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विधानसभा में गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल पर इसे स्वीकार करते हुए कहा कि कोई दावा या आपत्ति ही नहीं आई।

उन्होंने कहा कि दावा करने पर हर्जाना मुहैया कराए जाने की पहल की जाएगी। विधायक ने आरोप लगाया कि इतना गंभीर विषय होने के बाद भी मंत्री सदन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने जवाब में कहा कि ट्रासफार्मर खराब होने पर निर्धारित समय पर दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।

माडल कोल्ड स्टोरेज के लिए वित्त का प्रस्ताव

कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उनके विभाग ने माडल कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए वित्त विभाग से राशि की मांग की गई है। वित्त की स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू के एक सवाल पर यह जवाब दिया।

जल नीति की समीक्षा करेगी सरकार, झालको होगा पुनर्जीवित

झारखंड सरकार राज्य के जल नीति की समीक्षा करेगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्वमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में मंत्री हफीजुल हसन ने यह जानकारी दी।

उरांव ने जल संसाधन आयोग बनाने की पूर्व की घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि वे पूरे मन से सरकार को आधा आशीर्वाद देंगे, क्यों सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। राज्य सरकार को पानी प्रबंधन का उपाय करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बजाय लघु सिंचाई परियोजना पर राज्य सरकार फोकस करे।

इस संदर्भ में स्वर्णरेखा परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह वर्ष 1978 में आरंभ हुआ था। अभी भी काम जारी है। बड़े प्रोजेक्ट का खर्च अधिक होता है। परियोजनाएं लेते समय कमांड एरिया को लेकर बड़ी बातें होती है, लेकिन आधा भी पूरा नहीं होता। नहर में गाद आ जाता है तो वह आधा भी खत्म हो जाता है। गाद की सफाई की जाए। सरकार सीमांत किसानों के लिए कुंआ बनाए।

मंत्री ने कहा कि झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन (झालको) को फिर से जीवित करेंगे।सरकार जल नीति की समीक्षा करेंगे।

बिहार से उद्योगों की परिसंपत्ति बंटवारे पर विशेष अधिवक्ता करेंगे पैरवी

राज्य सरकार बिहार उद्योग निगम (बीएसआइडीसी) की परिसंपत्ति के बंटवारे के लिए गंभीरता से पहल करेगी। निरसा के भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी के सवाल के उत्तर में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। राज्य सरकार ने अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखने के लिए विशेष अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति की है।

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