Jharkhand Ministers: मंत्रिपरिषद के बंटवारे से पहले ही लीक हो गई कांग्रेस की चिट्ठी, मिले अहम मंत्रालय

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Ministers Portfolio झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट (Hemant Soren Cabinet) ने अभी आकार लेना शुरू ही किया था कि कुछ लोगों की चूक से पूरा बवाल मच गया। कांग्रेस की चिट्ठी लीक होकर वायरल हो गई। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने इस मामले पर अलग-अलग बयान देकर विषय को और भी जटिल बना दिया।

इस हंगामे के बाद यह माना जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों में मामूली फेरबदल हो सकता है। हेमंत सोरेन कांग्रेस कोटे के विभागों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

गुरुवार को कांग्रेस के केंद्रीय महामंत्री केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) की वह चिट्ठी लीक हो गई जिसके अनुसार मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया जाना था। वेणुगोपाल ने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी के इन मंत्रियों के लिए विभागों के आवंटन पर कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति मिल गई है।

चिट्ठी के अनुसार कांग्रेस कोटे के विभागों का बंटवारा इस प्रकार किया गया था:

• राधाकृष्ण किशोर : वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग।
• दीपिका पांडेय सिंह : स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ-साथ संसदीय कार्य विभाग।
• डॉ. इरफान अंसारी : ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग।
• शिल्पी नेहा तिर्की : कृषि, पशुपालन, कोआपरेटिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

कैबिनेट में अधिक फेरबदल की उम्मीद नहीं

राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा पहले के अनुसार होने की संभावना है। विभागों के बंटवारे में इस बार व्यापक फेरबदल की उम्मीद नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि पिछली सरकार में जो विभाग जिन दलों के कोटे के मंत्रियों के जिम्मे थे, वे ही विभाग इस बार भी उन दलों के मंत्रियों के पास रहेंगे।

ऐसा होता है तो गृह, कार्मिक, कैबिनेट, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, पथ निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग आदि मुख्यमंत्री और झामुमो के मंत्रियों के जिम्मे रहेंगे।

दूसरी तरफ, योजना एवं वित्त, कृषि एवं पशुपालन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, स्वास्थ्य आदि विभाग कांग्रेस के मंत्रियों के खाते में आएंगे। राजद के मंत्री को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग मिल सकता है। हालांकि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करेगा।

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