Bijli News: एक महीने में बिजली विभाग के पास पहुंची 17 हजार से अधिक शिकायत, स्मार्ट मीटर को लेकर उठाया गया बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए विभाग की ओर से सहायता शिविर का आयोजन किया गया।

यह सहायता शिविर 17 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी, लेकिन 23 जनवरी तक मात्र 17259 ही मामले पहुंचे है।

इसमें से 16446 मामलो का निपटरा हो चुका है, लेकिन 813 मामले लंबित है। विभाग का दावा है कि 813 मामले जल्द ही निपटा लिए जाएंगे।

इन समस्या का हो रहा समाधान

• इस सहायता शिविर में मोबाइन नंबर पंजीकृत, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी, अधिक बिजली बिल पहुंचने से संबंधित परेशानी, बिजली बिल नही पहुंचने, सिक्युरिटी डिपोजिट, अकाउंट से संंबंधित, ऑनलाइन पेमेंट नही होने समेत कई मामलों के निपटरे को होते है।
• बता दें कि विभाग के अनुसार डेढ माह का सहायता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें शहरी 3.5 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य लिया गया था, लेकिन शिविर के माध्यम से भी अबतक मात्र 30 प्रतिशत ही उपभोक्ताओं को जोड़ा जा सका है।

स्मार्ट मीटर से संबंधित नंबर किए जाएंगे अपडेट 

सर्किल के अधीक्षण अभिंयता डीएन साहू ने बताया कि 31 जनवरी तक नियमित रूप से शिविर का काम चलेगा। लक्ष्य की प्राप्ति तक कार्यालय में स्मार्ट मीटर से संबंधित नंबर अपडेट किए जाएंगे।

साथ ही जरूरत पड़े तो शिविर का विस्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली विभाग के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा देना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, जिसे देखते हुए शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

विकास योजनाओं को लेकर हुई बैठक

पंचम वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आदित्यपुर जियाडा सभागार में बैठक आयोजित किया गया।

इसमें नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं व समस्याओं को लेकर शुक्रवार बैठक किया गया।

बैठक में जियाडा की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने चाईबासा के नीमडीह में जियाडा द्वारा स्टील उद्योग के लिए अधिग्रहित 697 एकड़ भुखंड पर उद्योग नहीं लगने की वजहों को जाना।

वहीं सुझाव दिया कि स्टील उद्योग नहीं लग रहा तो अन्य उद्योगों के लिए भूखंड को आवंटित करें। कंपनी मालिकों की ओर से कहा गया कि जियाडा क्षेत्र में सड़क, पानी व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था काफी खराब है। जिसको दुरूस्त किया जाएं।

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स को लेकर जियाडा और निगम को एक मंच पर बैठकर इसका समाधान करने की बात कही।

वहीं सुवर्णरेखा परियोजना द्वारा नगर निगम को आ सौ करोड़ पानी बिल बकाया मामले पर बकायेदार कंपनियों को दूसरी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

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