Budget: 5 नए मेडिकल कॉलेज... शिक्षा पर जोर के साथ बजट में राज्यकर्मियों को एक और खुशखबरी दे सकती है हेमंत सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा में सोमवार को पेश होनेवाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अधिक जाेर हो सकता है।

पीपीपी मोड पर पांच नए मेडिकल कॉलज खोले जाने तथा रांची में रिम्स की तर्ज पर एक और मेडिकल कॉलज खोलने का प्रस्ताव बजट में हो सकता है।

साथ ही रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर पांच जिलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की भी घोषणा बजट में हो सकती है। वहीं, स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता पर अधिक जोर बजट में होगा।

स्वास्थ्य की बात करें तो धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा तथा पूर्वी सिंहभूम में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलज खोलने तथा धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग तथा गोड्डा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का प्रस्ताव बजट में हो सकता है।

साथ ही स्वास्थ्य विभाग के बजट में राज्य कर्मियों, पेंशनरों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान हो सकता है।

वहीं, बड़ी राशि का प्रविधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के राज्यांश के रूप में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि

• मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना योजना संचालित करनेवाले महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में इस बार कोई नई याेजना नहीं होने की बात कही जा रही है।
• हालांकि, इस विभाग के बजट में बड़ी राशि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के रूप में होगी। स्कूली शिक्षा की बात करें तो 325 आदर्श विद्यालयों की स्थापना के लिए राशि का प्रविधान बजट में होगा।

उच्च शिक्षा रिसर्च, इनोवेशन के अलावा नए इंजीनियरिंग कॉलज के लिए प्रविधान

उच्च शिक्षा में रिसर्च तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राशि का प्रविधान हो सकता है। उच्च शिक्षा पुरस्कार योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना आदि के लिए भी राशि की व्यवस्था बजट में होगी।

नए इंजीनियरिंग कॉलज की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में हो सकता है। साथ ही इसमें शेख भिखारी अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हो सकती है।

सरकार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हो गारंटी

वहीं, बजट से आम लोगों को सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। लोगों के अनुसार सरकार को कई मूलभूत आवश्यकताओं पर राशि खर्च करने की जरूरत है।

हमारा राज्य पिछड़ेपन का शिकार है, यहां उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबसे अहम रोजगार सृजन करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही हमारा पिछड़ता राज्य आगे बढ़ सकता है।

सुरेश यादव (मुखिया, टाटीझरिया) कहते हैं कि हमारे प्रखंड के विद्यार्थियों के लिए बजट में कुछ खास होनी ही चाहिए।

सरकार इस प्रखंड के साथ साथ वैसे प्रखंडों में ध्यान दें, जहां अब तक कोई डिग्री कॉलेज और पॉलीटेक्निक कॉलेज नहीं है। वहां इसकी व्यवस्था करे,क्योंकि युवा बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी सच्चे मायने में विकास की संभावनाएं हैं।

संतोष मंडल (प्रमुख) ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो त्रुटियां हैं ,सरकार इस क्षेत्र में विशेष खर्च करे और राज्य के लोगों को निरोग करे। कई इलाके ऐसे भी हैं ,जहां आज तक सड़क की सुविधा नहीं है।

ऐसा लगता है कि आज भी लोग आदिम युग में जी रहे हैं। न तो वहां तक पहुंच पथ है, न पुल -पुलिया और न ही बिजली है। ऐसे में वैसे गौण तक विकास की किरण कैसे पहुंचेगी,सरकार इस ओर अवश्य बजट में कुछ विशेष करेगी।

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