4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज, हेमंत सरकार के बजट से राज्य कर्मियों की भी हो जाएगी बल्ले-बल्ले! सामने आई नई जानकारी

राज्य ब्यूरो, रांची। तीन मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश किए जानेवाले झारखंड सरकार के बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य के हिस्से आनेवाले बजट की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नए मेडिकल कॉलेज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए कई निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं।

स्वास्थ्य के बजट में रांची, जामताड़ा, गिरिडीह तथा खूंटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि का प्रविधान होना तय माना जा रहा है।

वहीं, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के विस्तारीकरण के लिए भी बजट में प्रविधान होगा। मुख्यमंत्री पहले ही इसके लिए विस्तृत कार्य योजना का निर्देश दे चुके हैं।

नए फार्मेसी संस्थान एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए भी राशि का प्रविधान बजट में हो सकता है। नई एंबुलेंस तथा बाइक एंबुलेंस खरीद के लिए भी राशि का प्रविधान हो सकता है।

साथ ही पीएचसी से सीएचसी स्तर पर नए मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए भी बजट में प्रविधान हो सकता है। कांग्रेस ने बजट पूर्व परिचर्चा में साझा घोषणापत्र की बातों को बजट में समाहित करने पर जोर दिया है।

शीघ्र ही कांग्रेस के नेता इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में सम्मिलित करने योग्य कई सुझाव होंगे।

चूंकि स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री भी कांग्रेस कोटे से हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि बजट में स्वास्थ्य पर विशेष जोर होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि धीरे-धीरे सभी घोषणाओं को बजट में सम्मिलित किया जाएगा।

इन योजनाओं के लिए होगा बड़ी राशि का प्रविधान

• राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
• रांची सहित अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
• रिम्स का विस्तारीकरण
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान तथा अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राज्यांश
• अस्पताल मेंटर योजना तथा रखरखाव योजना
• मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

बजट से मध्यवर्ग के लोगों के सपनों को मिलेगी उड़ान

लोकसभा में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश के गए आम बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।

खास तौर से मध्यम वर्ग के लोग इस बार के बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आयकर छूट की सीमा 12 लाख किए जाने से उनकी बल्ले-बल्ले है।

ज्यादातर लोगों का मानना है कि टैक्स में छूट मिलने से वह अपनी जरूरी काम में अधिक खर्च कर सकेंगे। अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हित में उठाया गया कदम है।

इस बजट से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। कुल मिलाकर बजट 2025-26 को ग्रोथ ओरिएंटेड माना जा सकता है। जो कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न पहलुओं को छूता दिख रहा है।-आलोक श्रीवास्तव, समाजसेवी।

केंद्रीय बजट में समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। जिसका असर घरेलु बजट पर भी पड़ेगा।-लक्ष्मी देवी, गृहिणी।

बजट का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। केंद्रीय बजट में मध्यम वर्गीय परिवार का ख्याल रखा गया है। 12 लाख रुपये तक टैक्स में राहत पर्चेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मार्केट फ्लो बढ़ेगा।-अशोक कुमार, व्यवसायी।

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