Jharkhand Budget: बजट सत्र के लिए 5 मंत्रियों में बंटे CM हेमंत सोरेन के विभाग, नामों की लिस्ट आई सामने

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए 5 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

अब इन मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने विभागों के अलावा सीएम के विभाग से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक, संकल्प आदि विधायी कार्य इनके जिम्मे होगा।

इन 5 मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

• दीपक बिरूवा : कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित), मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
• चमरा लिण्डा : महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
• रामदास सोरेन : विधि विभाग, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
• योगेन्द्र प्रसाद : गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित), ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग
• सुदिव्य कुमार : पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखंड में 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, 3 मार्च को पेश होगा मुख्य बजट

यह सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और नए सदस्यों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इसके बाद 25 और 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा। 28 फरवरी को सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी और 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा।

18 फरवरी को झारखंड सरकारी की कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अगले मंगलवार 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र से संबंधित कई प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है। झारखंड सरकार अन्य खनिज बहुल राज्यों के समतुल्य सेस वसूलने की तैयारी में है। राज्यों से रिपोर्ट मंगा ली गई है और खान विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

खनिज धारित भूमि पर सेस की दर बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। पूर्व की दर से 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सड़कों से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए भी राज्य सरकार दर बढ़ाने की तैयारी में है। बैठक में तीन दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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