Jharkhand Budget: दूर होगी डॉक्टरों और बड़े अस्पतालों की कमी, हेमंत सरकार ने झारखंडवासियों को दे दी एक और सौगात

राज्य ब्यूराे, रांची। झारखंड विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नए मेडिकल कालेज खोलने पर जोर है।

राज्य में चिकित्सकों और अस्पतालों की कमी की बात पिछले दिनों विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण-2024-25 की रिपोर्ट में आ चुकी है।

सो, इस बार के बजट में इसे ध्यान रखते हुए एक साथ छह नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रविधान बजट में किया गया है।

इनमें रांची में रिम्स-टू प्रमुख हैं। इसके अलावा खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य में इस बार पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 247.50 करोड़ रुपये अधिक राशि का प्रविधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 7,223 करोड़ रुपये का प्रविधान स्वास्थ्य के लिए किया गया था।

इस बार यह राशि बढ़कर 7,470.50 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि बजट भाषण में राज्य के पांच जिलों धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग तथा गोड्डा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाने की कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसकी घोषणा पूर्व में विधानसभा में ही कर चुके हैं।

वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना तथा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के माध्यम से अस्पतालों की स्थिति में सुधार की बात कही है।

इसका मतलब यह है कि इसके लिए बड़ी राशि का प्रविधान बजट में गया होगा। बजट घोषणा में पिछले वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का भी जिक्र किया गया है।

इसके तहत गंभीर बीमारी की स्थिति में 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होता है।

बजट घोषणा में राज्य में इसी वर्ष एक मार्च से लागू राज्य कर्मी स्वास्थ्य योजना का भी जिक्र है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।

जरूरी फैक्ट 

• राज्य में वर्तमान एम्स, देवघर के अलावा सरकारी क्षेत्र में छह मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। छह नए मेडिकल कॉलेज खुलने से एमबीबीएस की सीटों की संख्या कम से कम 600 बढ़ जाएगी।
• राज्य में निजी क्षेत्र में दो मेडिकल कालेज संचालित हैं।
• राज्य में बड़ी संख्या में चिकित्सकों खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

वन विभाग के लिए 1.381 करोड़ का बजट

राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में 2.50 करोड़ नए पौधे लगाएगी। बजट में वन विभाग के लिए एक हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।

राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राज्य के वनों एवं संरक्षित क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य स्थल का विकास किया जाएगा।

दुमका जिले के मसानजोर में इको काटेज का निर्माण किया गया है। इसी तरह पश्चिमी सिंहभूम के किरिबुरु और घाघीरथी फाल में भी इको टूरिज्म विकसित करने का काम हो रहा है।

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