Jharkhand News: 'भाजपा को किसानों से मतलब नहीं', सदन में आग-बबूला हुईं कृषि मंत्री; BJP नेताओं पर लगाए ये आरोप
झारखंड विधानसभा में गुरुवार को 4587.66 करोड़ रुपये का कृषि बजट पारित हो गया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने कृषि बजट की सराहना की जबकि विपक्ष के सभी विधायक सदन से बाहर चले गए। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें राज्य के किसानों से कोई मतलब नहीं है।
राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा में गुरुवार को 4587.66 करोड़ का कृषि बजट पारित हो गया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने कृषि बजट की सराहना करते हुए अपने-अपने विचार रखे। कृषि बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी विधायक सदन से बाहर चले गए थे। दूसरी पाली में कोई भी विधायक विधानसभा सत्र में नहीं पहुंचा। इस कृषि मंत्री मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर निशाना साधा है।
भाजपा ने किया सदन का बहिष्कार : कृषि मंत्री
कृषि मंत्री ने सदन में तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को राज्य के किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपना नेता चुनने के लिए सदन का बहिष्कार किया है। हेमंत सरकार आलोचना को सुनने वाली सरकार है, लेकिन राज्य का मुख्य विपक्षी दल भाजपा सदन से बाहर है।
इतने गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान विपक्ष का नहीं रहना किसानों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उन्हें राज्य के किसानों की चिंता नहीं है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया (एनपीके) का उपयोग के पहले 2-1-1 के अनुपात में था, लेकिन यह बढ़कर अब 29-17-1 तक पहुंच गया है। हमें अपने खेतों में केमिकल ज्यादा डाल रहे हैं।
जैविक खेती को बचाना होगा। राज्य के किसानों की खेती मौसम पर टिकी होती है। बारिश हुई तो ठीक और नहीं हुई तो ऋण की भरपाई कैसे होगी। अगर उत्पाद ज्यादा हुआ उसे बेचने की चिंता होती है।
एक लाख क्विंटल बीज का वितरण
इस बार राज्य में एक लाख क्विंटल से ज्यादा बीज का वितरण किया गया है। राज्य में 36 प्रतिशत बीज की मांग सरकार पूरी कर रही है। विधायकों की अनुशंसा से ही तालाब से लेकर दूसरी योजनाओं का लाभ जनता दिया जाता है।
बरसाती नदियों पर बनाया जाएगा चेक डैम
- मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि विभाग ने नई शुरुआत करते हुए बिरसा पक्का चेक डैम योजना के तहत जल संचयन का काम करेगी।
- इसके जरिए बरसाती नदियों पर चेक डैम बनाकर पानी खेतों तक ले जाया जाएगा, जिससे सिंचाई समस्या को कम करने की कोशिश होगी।
- राज्य में ऋण माफी को लेकर एनपीए खाता को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन से बात हुई है। राज्य के सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनवाना चाहते हैं।
- धनबाद, खूंटी, रामगढ़ सहित चार जिलों को छोड़ कर सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पांच हजार मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का संचालन आसान नहीं है।
- छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य में छोटे किसानों को संगठित कर एफपीओ और एसएचजी के गठन का प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री पशु धन योजना के तहत अब पलामू जिले में भेड़ देने का भी निर्णय लिया गया है।
कृषि उत्पादन को मिले बाजार
कृषि बजट पर चर्चा करते हुए जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि बजट में पूर्व की बातों को ही रखा गया है, लेकिन सरकार को इसका सर्वेक्षण कराना होगा कि राज्य में कृषि से कितना उत्पादन हो रहा है। उपभोग के बाद कितना बच रहा है और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं।
अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। राज्य के बाजार समितियां पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई हैं, उनका कर वसूलने से ज्यादा भूमिका नहीं रह गई है। ऐसे में किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना सरकार की भी जिम्मेदारी है।
रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने उठाई मांग
रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने गोला और दुलमी प्रखंड में सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग की। इसके अलावा तालाब के निर्माण और कृषि संयंत्र वितरण में बढोतरी की मांग की।
सबसे पहले मथुरा महतो ने कृषि बजट को किसानों के विकास के लिए सही बताते हुए चर्चा प्रारंभ की। चर्चा को दौरान विधायक नरेश सिंह, राजेश कच्छप, सुदीप गुड़िया, जयराम महतो, सरयू राय, दशरथ गगराई ने अपने विचार रखे।
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