Jharkhand Budget: आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, पहले दिन 5 विधेयकों को मिली राज्यपाल की मंजूरी
Jharkhand Budget Session झारखंड विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो चुका है। झारखंड विधानसभा से पारित पांच विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। इनमें झारखंड विनियोग विधेयक (संख्या तीन) झारखंड अग्निशमन विधेयक झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक और झारखंड विनियोग विधेयक (संख्या चार) शामिल हैं। विधानसभा में सभा सचिव ने इसकी जानकारी दी।
राज्य ब्यूरो, रांची। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही मंगलवार, 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आरंभ होगी। पहली पाली में प्रश्नकाल होंगे, जिसमें तारांकित व अल्पसूचित प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसके अलावा शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। द्वितीय पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद-विवाद होगा।
झारखंड विधानसभा से स्वीकृत पांच विधेयकों की राज्यपाल की स्वीकृति मिली है। सोमवार को सदन में सभा सचिव ने इसकी जानकारी दी।
जिन विधेयकों की स्वीकृति मिली है, उनमें झारखंड विनियोग विधेयक ( संख्या तीन), झारखंड अग्निशमन विधेयक, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक, झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक तथा झारखंड विनियोग विधेयक (संख्या चार) सम्मिलित हैं।
कई हस्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित
- विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हाल ही में दिवंगत हुई कई प्रतिष्ठित हस्तियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया।
- सदन ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य ने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खो दिया है, जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।
दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि
विधानसभाध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, राजद विधायक सुरेश पासवान, जदयू विधायक सरयू राय, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान, आजसू के निर्मल महतो तथा जेएलकेएम के जयराम महतो ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
जिन हस्तियों के प्रति शोक प्रस्ताव पारित किया गया, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन नवल टाटा, जाकिर हुसैन के अलावा सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, एस एम कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सघनु भगत, बच्चा सिंह, छत्रुराम महतो, बैरागी उरांव, गुलाब सिंह मुंडा, मनोरमा सिंह, डॉ. कृष्णानंद झा, विश्वनाथ सिंह, गणेश पासवान, प्रीतिश नंदी जनरल पदमनाभन, शारदा सिन्हा आदि सम्मिलित हैं।
अनुदान मांगों पर चर्चा व कटौती प्रस्ताव की तिथि तय
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अनुदान मांगों पर चर्चा व कटौती प्रस्ताव की तिथि तय की गई है। यह क्रम छह मार्च से आरंभ होगा।
पहले दिन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
इसके लिए कटौती प्रस्ताव तीन मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा। सात मार्च को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होगी।
इसके लिए कटौती प्रस्ताव तीन मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा 10 मार्च को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (तकनीकी शिक्षा प्रभाग), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंड्री शिक्षा विभाग) और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग) के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
इसके लिए कटौती प्रस्ताव तीन मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा। 11 मार्च को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन प्रभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए कटौती प्रस्ताव तीन मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा।
17 मार्च को श्रम विभाग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण एवं ऊर्जा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए कटौती प्रस्ताव सात मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा।
18 मार्च को कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए कटौती प्रस्ताव सात मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा।
19 मार्च को जल संसाधन, विधि विभाग और विधानसभा की अनुदान मांग पर चर्चा होगी। इसके लिए कटौती प्रस्ताव सात मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा।
20 मार्च को स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, गृह (आपदा प्रबंधन प्रभाग), सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गर्वंनेंस विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए कटौती प्रस्ताव 10 मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा।
21 मार्च को पेयजल, उत्पाद, वित्त, पेंसन, वित्त अंकेक्षण, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त, वाणिज्यकर विभाग, गृह विभाग (गृह प्रभाग), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कार्मिक विभाग, योजना एवं विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए कटौती प्रस्ताव 10 मार्च को शाम चार बजे तक देना होगा।
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