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    Jharkhand News: सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय, SC/ST के छात्रों को मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:39 AM (IST)

    राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के शुल्क निर्धारित किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए वार्षिक ट्यूशन शुल्क 480 रुपये होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 50% छूट मिलेगी उनके लिए शुल्क 240 रुपये होगा। श्रम विभाग ने शुल्क सूचना जारी की है जिसमें 250 रुपये काशन मनी शामिल है जो वापस मिलेगा।

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    सरकारी आइटीआइ का सालाना शुल्क तय। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के शुल्क का निर्धारण किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए यह सालाना ट्यूशन शुल्क 480 रुपये होगा।

    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उनके लिए सालाना ट्यूशन शुल्क 240 रुपये होगा। छमाही शुल्क भुगतान करने पर यह राशि आधी होगी।

    श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आइटीआइ के लिए लिए जानेवाले शुल्क को लेकर सूचना प्रकाशित कर दी है। इसके तहत संस्थानों में काशन मनी के रूप में भी 250 रुपये लिए जाएंगे।

    कोर्स पूरा करने के बाद यह राशि संबंधित विद्यार्थी को वापस कर दी जाएगी। छात्रावास के शुल्क का निर्धारण संबंधित संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई शुल्क संस्थान द्वारा नहीं लिया जाएगा।

    विभाग के अनुसार, किसी संस्थान में विद्यार्थियों से अधिक राशि ली जाती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए टाल फ्री नंबर 18001233444 जारी किया गया है।

    30 सितंबर तक होना है नामांकन

    शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 30 सितंबर तक नामांकन पूरा होना है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है।

    बड़ी संख्या में रिक्त रह गई हैं सीटें, चल रही स्पाट राउंड की काउंसिलिंग

    विभिन्न राउंड की काउंसिलिंग से नामांकन के बाद भी संस्थानों में सीटें रिक्त रह गई हैं। खासकर निजी संस्थानों में रिक्त सीटों की संख्या अधिक है। इन सीटों को भरने के लिए स्पाट राउंड काउंसिलिंग चल रही है।

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    इस काउंसिलिंग के तहत संस्थानों में रिक्त सीटों पर सीधा नामांकन 'पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर किया जा रहा है। इसके पहले के राउंड की काउंसिलिंग में नामांकन एकेडमिक अंकों के आधार पर मेधा सूची प्रकाशित करते हुए किया गया था।

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