Jharkhand Election 2024: दलितों-आदिवासियों से भाजपा को क्यों है इतनी परेशानी? हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची। पहले रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और उसके बाद देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया है। बुधवार को एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि पहले दलित आइएएस अफसर को हटाया गया। उन्हें लगातार परेशान किया गया। अब आदिवासी आइपीएस अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा है।

आखिर क्यों दलितों और आदिवासियों से भाजपा को इतनी परेशानी है? मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने का निर्देश दिया था। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर देवघर एसपी के पद पर पदस्थापित करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के नाम का पैनल मांगा है।

इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें देवघर से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्य से हटाया गया था। उनपर एक दल विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप था। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उनकी देवघर में पदस्थापित किया गया।

बोले हेमंत - शिव की महिमा अपरंपार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को शिव चर्चा के माध्यम से करोड़ों लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने वाले ब्रह्मलीन हरीन्द्रानंद के रांची स्थित शक्ति पुंज में जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि शिव की महिमा अपरंपार है। उन्होंने भगवान शंकर से सभी की मनोकामना पूर्ण करने की कामना की है। इस दौरान उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं।

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें राजनीतिक दल : के. रवि कुमार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने की अपेक्षा व्यक्त की है। बुधवार को धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के बीच आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर प्रचार-प्रसार भी करें। आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों को बताया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आइडी सम्मिलित हैं।

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