Jharkhand News: रामगढ़ में प्राइवेट जमीन पर अचानक चलने लगा बुलडोजर, सूचना मिलते ही सत्ता पक्ष के नेता भी रह गए दंग!

संवाद सूत्र, रजरप्पा (रामगढ)। सीसीएल द्वारा अवैध तरीके से रैयत किसान के घर और खेतों में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर देने पर भाकपा-माले ने कड़ा विरोध करते हुए पीड़ित किसान को संपूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं दोषी सीसीएल सिक्योरिटी एवं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

इस क्रम में सोमवार को भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों ने सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवई गांव में पहुंच कर रैयत परमेश्वर महतो और उनके स्वजन से बातचीत की।

इस दौरान भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों को जानकारी मिली कि सेवई गांव में कुछ प्राइवेट जमीन पर सीसीएल ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान खेत के साथ मकान को भी क्षति पहुंची है। वहीं, इस क्षति के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है।

घर बनाकर रह रहे थे किसान

• जमीन मालिक परमेश्वर महतो और उनके परिवार के सात सदस्य उक्त जमीन पर घर मकान बनाकर रह रहे थे। जांचोपरांत कहा गया कि भाकपा-माले मांग करती है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले पुरुष पुलिस का रवैया गैरकानूनी रहा है। 
• भाकपा माले ने आगे कहा कि बच्चों के पढ़ने वाले सारे सामग्रियां को तहस नहस कर देना भी अमानवीय व्यवहार है। तत्काल पीड़ित किसान व परिवार के संपूर्ण क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान किया जाए।

एजेकेएसएस और सीसीएल प्रबंधन की बैठक में 13 सूत्री मांगों पर चर्चा

दूसरी ओर, अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ और भुरकुंडा कोलियरी प्रबंधन के बीच सोमवार को रिवर साइड स्थित रेस्ट हाउस में बैठक हुई। इसमें 13 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान परियोजना के सभी विभागों में समय पर कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए मैनपावर बजट में समुचित पोस्ट मंगाये जाने, सीएमपीएफ के सभी लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाने, सभी कॉलोनी में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया। 

इसके अलावा, बैठक के दौरान सभी जर्जर पाइप लाइन को बदलने, हॉस्पिटल कॉलोनी में पानी टंकी से पेयजल की व्यवस्था करने, आउटसोर्सिंग कंपनी में हाई पावर कमेटी के अनुसार पेमेंट देने, भुरकुंडा थाना मैदान एवं मयूर स्टेडियम रिवर साइड मैदान का सुंदरीकरण कराने सहित अन्य मांगों को भुरकुंडा कोलियरी प्रबंधन के समक्ष रखा।

वहीं यूनियन के क्षेत्रीय सचिव संजय मिश्रा ने कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर मांगों पर प्रबंधन सकारात्मक कदम नहीं उठाता तो यूनियन आंदोलन को बाध्य होगा। 

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