Maiya Samman Yojana: 3 महीने से क्यों अटका है पैसा? सामने आई एक और चौंकाने वाली वजह, महिलाओं की बढ़ी परेशानी!

संवाद सूत्र, भंडरा (लोहरदगा)। भंडरा प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान की राशि नहीं पहुंचने वाले महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है।

राज्य सरकार द्वारा आठ मार्च को 18-49 वर्ष उम्र के अहर्ता धारक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से एक साथ तीन माह की राशि 7500-7500 रुपए भेज गई है।

इसमें भंडरा प्रखंड के 4978 लाभार्थियों का तीन माह की राशि मार्च माह में उनके खाते में स्थानांतरित नहीं हुई है। इससे नाराज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोजाना प्रखंड कार्यालय पहुंच रही है।

प्रखंड के टोटो गांव से भंडरा प्रखंड कार्यालय पहुंची फुलमनी उरांव, बिमला उरांव, चंद्रमनी उरांव, सुखमनी उरांव, अर्पिता उरांव, ज्योति उरांव कहती हैं कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ पांच किस्त तक मिला, परंतु इस बार तीन माह की राशि उनके खाते में नहीं आया है।

इससे उनके साथ महिलाओं को निराश होना पड़ा है। बताया गया भंडरा प्रखंड में 14788 महिलाओं को पूर्व में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान समृद्धि योजना का लाभ दिया गया है।

बीडीओ ने बताई चौंकाने वाली वजह

• इसमें से अब तक 4978 महिलाओं 7500-7500 रुपए की किस्त नहीं पहुंची है। मामले में बीडीओ प्रतिमा कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित हो रही है।
• इसमें अबतक कई लाभार्थियों का खाता में ई-केवाईसी के साथ राशन कार्ड से भी आधार सीडिंग नहीं होने के कारण राशि नहीं पहुंची है। इसके अलावे कुछ तकनीकी कारण भी है।
• इन्हीं कारण भंडरा प्रखंड में 4978 लाभार्थियों को स्टेट से होल्ड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना से अयोग्य लाभार्थियों को नोटिस भेजकर नाम कटने की जानकारी देते हुए उसे नाम क्यों नहीं काटा जाए को लेकर पक्ष की मांग की गई है।

मंईयां योजना की विफलता अक्षम सरकार की निशानी : शैल

गुमला नगर परिषद के वार्ड संख्या 21 की निवर्तमान पार्षद सह भाजपा नेत्री शैल मिश्रा ने राज्य सरकार के मंईयां सम्मान योजना की विफलता पर सवाल उठाई है।

कहा है कि सूबे में अठारह लाख से भी अधिक महिलाओं को इस योजना की तय राशि न देकर सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह एक अक्षम और किए गए वादों से मुकरने वाली अवसरवादी सरकार है।

महिला सम्मान की बात करने वाली ये सरकार बहन, बेटियों के हक को कुचल रही है। इस योजना से संबंधित वेबसाइट को बंद कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है।

राज्य के वित्त मंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि का बजटीय प्रावधान होने की बात करते हैं, तो उन्हें रोकी गई राशि का भुगतान महिलाओं को कब किया जाएगा। यह भी बताना चाहिए। महिलाएं बैंक और प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और निराश होकर वापस लौट रहे हैं।

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