Tata lease नवीनीकरण व pesa Act को लेकर सड़क पर उतरा आदिवासी समुदाय, उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना

जासं, जमशेदपुर। Tata lease नवीनीकरण में आदिवासी हितों की अनदेखी और राज्य में Pesa Act को अब तक लागू नहीं किए जाने के विरोध में सोमवार को झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया। 

 

इस दौरान आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के साथ-साथ आदिवासी विधायक एवं मंत्रियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड राज्य का गठन जिन उद्देश्यों के साथ हुआ था, वर्तमान सरकार उन्हीं उद्देश्यों को साजिश के तहत कमजोर कर रही है।

 

उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को नजरअंदाज कर कॉरपोरेट हितों के लिए सौदे किए जा रहे हैं। टाटा लीज नवीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे में भी आदिवासी समाज की सहमति और सम्मानजनक भागीदारी को दरकिनार किया जा रहा है। 

 

आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि संविधान प्रदत्त पेसा कानून को राज्य में आज तक लागू नहीं किया जाना सरकार की नीयत और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कुछ आदिवासी विधायक और मंत्री सत्ता के दबाव में आकर आदिवासी हितों से समझौता कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 

 

धरना स्थल पर वक्ताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने आदिवासियों के मान-सम्मान की रक्षा करते हुए टाटा लीज नवीनीकरण पर सम्मानजनक समझौता नहीं किया और पेसा कानून को शीघ्र लागू नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 

 

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल शुरुआत है और आदिवासी समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा।

 

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