जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सरकारी एवं टाटा लीज की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भू-माफिया और असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।
विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों के क्रियान्वयन में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने संबंधित मामलों की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पांच टीमें गठित
उपायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। इनमें टीम-एक जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र तथा टीम-दो जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों की पहचान करेगी।
इन टीमों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी अवैध रूप से निर्मित भवनों और संरचनाओं को चिन्हित करेंगे तथा नियमानुसार बिजली एवं पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेंगे।
कार्रवाई के दौरान ढिलाई करने वाले नपेंगे
वहीं टीम-तीन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र और टीम-चार जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगी। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अतिरिक्त टीम-पांच को सड़क किनारे स्थित अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यातायात और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कार्रवाई से पूर्व प्रचार-प्रसार अनिवार्य
उपायुक्त ने कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा मानगो नगर निगम अपने-अपने क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार और चिन्हांकन करेंगे। कार्रवाई के बाद सभी प्रतिनियुक्त टीमें संबंधित पदाधिकारी के नेतृत्व में सप्ताह में नियमित रूप से कार्य करेंगी।
टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लीज नवीकरण से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की समीक्षा और निगरानी के लिए उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम जमशेदपुर की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन किया है। यह टीम एक जनवरी 2026 से अगले आदेश तक कार्यरत रहेगी।
टाटा लीज नवीकरण भूमि पर विशेष निगरानी
टीम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों और पर्यवेक्षकों के माध्यम से क्षेत्रवार जांच कर अतिक्रमण हटाने अथवा रोकने की कार्रवाई करें। इसके बाद कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपें।
इसके साथ ही अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को टाटा लीज क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान लगातार और सख्ती से जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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