Godda News: आदि कर्मयोगी अभियान से आदिवासी क्षेत्र में विकास की लहर, 244 गांवों में तैयार होगा विलेज एक्शन प्लान

जागरण संवाददाता, गोड्डा। आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर जिले के आदिवासी बहुल 244 गांवों में विशेष ग्राम सभा में विलेज एक्शन प्लान तैयार होगा।

शनिवार को भारत सरकार के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश मीणा की मौजूदगी में सदर प्रखंड के पांच आदिवासी गांवों में ग्राम सभा आयोजित कर विलेज एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया गया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के उक्त अभियान का विजन एवं उद्देश्य आदिवासी समाज का उत्थान है। सेवा, समर्पण और संकल्प की भावना से जनजातीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को जवाबदेही सौंपी जा रही है।

समाज के अंतिम छोर तक सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आदि कर्मयोगी अभियान को चिन्हित गांवों में सरजमीन पर उतारने के लिए जोर आजमाइश कर रही है।

जिले में आदि कर्मयोगी अभियान बीते 17 सितंबर से शुरू किया गया है। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर इसका समापन किया गया।

अब जिले के चिन्हित 244 गांवों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीणों के मनोनुकूल उपयोगी योजनाओं और कार्यक्रमों का चयन किया जा रहा है।

आदिवासी बहुल गांवों की समृद्धि एवं समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही पोर्टल में इसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

भारत सरकार के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश मीणा ने शनिवार को सदर प्रखंड की डोकाबांध में जनजातीय समाज के साथ ग्राम सभा में आदि कर्मयोगी अभियान पर उनकी राय ली। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों एवं आदि कर्मयोगी, साथी एवं सहयोगी सभी को शपथ दिलाई गई।

सभी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता से करने, आदिवासी समाज, वंचित वर्ग तथा ग्रामीण समुदायों के सर्वांगीण विकास के सतत प्रयास करने, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में सक्रिय योगदान करने, सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहयोग करने का शपथ दिलाई गई।

इसके अलावा अपने व्यवहार, कार्य एवं संकल्प से समाज में प्रेरित करने, साथ ही आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन एवं सामूहिक प्रगति पर जोर दिया गया।

मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी सुधीर प्रसाद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रखंड कर्मी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें- झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग का नया आदेश, कमर्शियल वाहन मालिकों की कटेगी जेब

यह भी पढ़ें- केंदाडीह माइंस को मिली 20 साल की लीज, 20000 लोगों को मिलेगा रोजगार; तांबा उत्पादन में आएगी तेजी