सत्ता संभालते ही CM हेमंत ने देवघर के लोगों को दे दी बड़ी खुशखबरी, 33 एकड़ में बनेगा बैद्यनाथ कॉरिडोर; ये है प्लानिंग

आरसी सिन्हा, देवघर। देश के द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित है। ऐसे में बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु यहां बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने को कृत संकल्पित है।

अब यहां काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाएगा।

इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए करीब नौ सौ करोड़ का बजट रखा है। इसमें 275 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए रखा गया है।

बाजार भाव के अनुरूप मिलेगा मुआवजा

मंदिर के आसपास के जो मकान कॉरिडोर के क्षेत्र में आएंगे उन सभी को मुआवजा भी मिलेगा, जो बाजार भाव के मुताबिक होगा। वहीं, जिनकी दुकानें जाएंगी, उन्हें कॉरिडोर में बनने वाले दुकान में आवंटित किया जाएगा।

शिवगंगा-मानसरोवर के बीच से कॉरिडोर का रास्ता

शिवगंगा और मानसरोवर के बीच से कॉरिडोर का रास्ता मंदिर तक जाएगा। शिवगंगा तट में डुबकी लगाने के बाद ही बाबा मंदिर का दर्शन होगा। वहां से मंदिर स्पष्ट दिखेगा। आम दिनों में कोई भक्त शिवगंगा में डुबकी लगाकर सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। क्यू काम्प्लेक्स में स्थानीय कला को प्रदर्शित की जाएगी।

मंदिर के चारों ओर 33 एकड़ होगा विकसित

बैद्यनाथ कॉरिडोर का डिजाइन पर्यटन विभाग ने भवन निर्माण विभाग से कराया है। एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन जिला प्रशासन को पर्यटन विभाग ने दिखा दिया है। उसमें मंदिर के चारों ओर के 33 एकड़ को अधिग्रहित कर विकसित करने की योजना बनायी गयी है।

कॉरिडोर बनने के बाद टावर चौक, मंदिर मोड़, हदहदिया चौक, शिवराम झा चौक और निजी बस पड़ाव से ही मंदिर दिखने लगेगा। अभी तंग गलियों से गुजर कर लोग जाते हैं और अचानक मंदिर के करीब पहुंच जाते हैं।

मिलेंगी ये सुविधाएं

• कॉरिडोर एरिया में ही होंगे क्यू काम्प्लेक्स व दुकानें
• एक लाख भक्त कतारबद्ध होकर कर सकेंगे दर्शन

सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बैद्यनाथ कॉरिडोर का एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाया गया है। तकरीबन 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें जमीन अधिग्रहण, दुकान और मकान सहित 275 करोड़ का प्रविधान किया गया है। कॉरिडोर 33 एकड़ में प्रस्तावित है। फाइनल डीपीआर बनने से पहले जिला प्रशासन स्टेक होल्डर से सुझाव साझा करेगी। पावर प्वाइंट से प्रोजेक्ट दिखाकर प्रशासन सहमति लेगी। -मनोज कुमार, सचिव, पर्यटन विभाग, झारखंड

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