Jharkhand News: सेलकर्मियों के लिए जारी हुआ नया आदेश, सीधे वेतन पर पड़ेगा असर

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 0.9 फीसद की कटौती की गई है। नई दर एक अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दी गई।

इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सेल के अन्य इकाई में कार्यरत लगभग 56 हजार संयंत्रकर्मियों के वेतन के साथ उनकी जेब पर असर होगा।

महंगाई भत्ता में कटौती के साथ कामगारों का डीए 49.6 फीसद से घटकर 48.7 फीसद हो गया है। इसकी जानकारी उन्हें अगले माह के वेतनपर्ची से प्राप्त होगी।

लेबर ब्यूरो बाजार की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक तीन माह पर सेलकर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी व कटौती करती आ रही है।

इस वजह से घटाया गया डीए

• चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम तिमाही यानी की जनवरी से मार्च 2025 तक खाद पदार्थ समेत अन्य दैनिक वस्तुओं की मूल्य में कमी के कारण सेलकर्मियों का डीए घटाया गया है।
• बता दें कि पिछले तिमाही सेल कामगारों के महंगाई भत्ता में 1.9 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। इसके बाद उनका डीए 47.7 फीसद से बढ़कर 49.6 फीसद हो गया था।

सेल एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन की कमेटी का पुनर्गठन

सेल एससी–एसटी इंप्लाइज फेडरेशन बोकारो यूनिट का वर्ष 2025–28 के लिए कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन सेक्टर–4डी स्थित अंबेडकर मैदान में किया गया।

जिसमें राकेश कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष और देवेश टुडू को महासचिव मनोनीत किया गया। साथ ही नबानांदेश्वर हेमब्रम कार्यकारी महासचिव, महेंद्र राम कोषाध्यक्ष और सचचू रजवार और शिव बहादुर राम को सचिव बनाया गया।

अध्यक्ष शंभु कुमार ने कहा कि सेल एससी–एसटी इंप्लाइज फेडरेशन निबंधित संगठन है और तीन वर्ष पूर्व ही कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया गया था।

इसलिए फेडरेशन के संविधान के अनुसार हर तीन वर्षों में पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी बनाना जरूरी है। जिससे फेडरेशन के अंदर लोकतंत्र बरकरार रहे। 

सेल कर्मियों के वेतन समझौता की मांग पर प्रदर्शन

दुर्गापुर में इंटक संबद्ध हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को सीजीएम (कोक ओवन) कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जिसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) में एनजेसीएस के समझौता, 39 माह के बकाया एरियर का भुगतान तथा डीएसपी के रिक्त पदों पर कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति की मांग की गई।

इस दौरान संगठन के महासचिव रजत दीक्षित ने कहा कि हमलोग लंबे समय से डीएसपी श्रमिकों की जायज मांगों को लेकर सेल अधिकारियों से मांग कर रहे है और आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी इससे प्रभावित नहीं हुए। इस कारण हमें श्रमिकों की 16 सूत्री मांगों को लेकर पुनः सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।

डीएसपी के आधुनिकीकरण और विस्तार में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य महाप्रबंधक (सीओसीसी) भास्कर प्रसाद को 16 मांगों का ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने उच्च अधिकारियों के पास भेजने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष राणा सरकार, संयुक्त सचिव रोबिन गांगुली, कौशिक बनर्जी, शुभंकर बोस, उत्पल दे और अन्य नेता उपस्थित थे।

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