SAIL: 7 हजार से अधिक सेलकर्मियों को नए साल से पहले मिलेगी खुशखबरी, प्रमोशन को लेकर आया बड़ा अपडेट
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों और कर्मचारियों को नए साल में पदोन्नति मिलने वाली है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 दिसंबर 2024 को प्रमोशन आर्डर जारी किया जाएगा। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अन्य इकाइयों के लगभग 7000 से अधिक संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। अनाधिशासी और अधिशासी संवर्ग में विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को नए साल में पदोन्नति मिलने वाली है। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रमोशन आर्डर 31 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया जाएगा।
इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अन्य इकाई के लगभग सात हजार से ज्यादा संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। अनाधिशासी संवर्ग में एस-1 से एस-10 ग्रेड को प्रोन्नति दी जाएगी तो वही अधिशासी संवर्ग में ई-1 से ई-3 ग्रेड के अफसर को प्रोन्नति मिलगी। इससे उनके वेतन के साथ कद भी बढ़ जाएगा।
दूसरे विभाग में होगा तबादला
- नव प्रोन्नत अधिकारियों में कई का उनके वर्तमान विभाग से दूसरे विभाग में तबादला भी किया जाएगा। पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व प्रबंधन संयंत्रकर्मियों के विभागीय क्रियाकलाप व सीसीआर में मिले ग्रेड का मूल्यांकन कार्य पूरी कर ली है।
- इसके अलावा प्रमोशन का लाभ वैसे संयंत्रकर्मियों को ही दिया जाएगा, जिन्हें सतर्कता विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
- बोकारो इस्पात संयंत्र में संकार्य व गैर संकार्य प्रभाग में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी के अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग से जुड़े चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्रमोशन दिया जाएगा।
- सेल की सभी इकाई में 31 दिसंबर 2024 को एक साथ संयंत्रकर्मियों की पदोन्नति आदेश जारी की जाएगी।
सेल प्रबंधन का रवैया सेवानिवृत्त लाइसेंस धारियों के प्रति नकारात्मक
बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के बैनर तले क्वार्टर लाइसेंसधारियों की बैठक रविवार मजदूर मैदान में आर शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें क्वार्टर लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत अनुचित ढंग से की गई 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को वापस लेकर एक हजार क्वार्टरों के रेंट काे नवीकरण करने की मांग की गई।
मौके पर यूनियन के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि सेल प्रबंधन का रवैया सेवानिवृत्त लाइसेंस धारी के प्रति नकारात्मक है। जिसके चलते क्वार्टर रेंट का मामला अभी तक लंबित पड़ा है।
2019 के दिसंबर माह में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी बिल्कुल ही अनुचित था, जिसपर रोक लगा दी गई। लेकिन 2017 से 10 प्रतिशत का तीन वर्ष का योग जो लगभग 300 होता है, उसे वर्तमान में रेंट के रूप में जोड़ दिया गया है, जो बिल्कुल ही नाजायज है। इस प्रकार की बढ़ोत्तरी सेल के किसी भी इकाई में नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि ईएफ प्रकार के क्वार्टर का लाइसेंस पूर्व के भांति वर्तमान में 1000 रुपया कर सभी लंबित क्वार्टर का लाइसेंस नवीकरण 2017 से किया जाए। कहा कि इन मुद्दों पर जल्द निर्णय प्रबंधन द्वारा नहीं लिया गया तो एडीएम बिल्डिंग पर प्रदर्शन होगा।
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