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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 07, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'जम्मू-कश्मीर में अगले साल मार्च से मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त', नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का एलान

Published: Sat, 07 Dec 2024 10:28 PM (IST)

Jammu Kashmir News नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा है कि अगले साल मार्च से लोगों को ...और पढ़ें

नेशलन कॉन्फ्रेंस के विधायक ने किया एलान- जम्मू-कश्मीर में अगले साल मार्च से मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त
नेशलन कॉन्फ्रेंस के विधायक ने किया एलान- जम्मू-कश्मीर में अगले साल मार्च से मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त

HighLights

  1. 'वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी'
  2. 'योजना के लिए सभी आवश्यक उपाय लागू किए जा रहे हैं'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। Jammu Kashmir News: नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के प्रमुख प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने शनिवार को कहा कि अगले वर्ष मार्च से लोगों को वादे के मुताबिक, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत मे तनवीर सादिक ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (CM Omar Abdullah) के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनता के साथ किए गए अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने इस अवसर पर राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय में किसी भी प्रकार के मतभेद से भी इनकार किया और कहा दोनों आपस में पूरे समन्व्य और सहयोग के साथ जम्मू-कश्मीर में विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए, जन कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए, निरंतर प्रयासरत हैं।

तनवीर सादिक ने कहा कि मौजूदा समय में निशुल्क बिजली को उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त कटौती करनी पड़ेगी, जिससे आमजनता को ही मुश्किल होगी। जनता को निर्वाध बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय लागू किए जा रहे हैं।

मार्च तक हो जाएगा एलान

निशुल्क बिजली का वादा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था और न है, इसे पूरा करने की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और अगले वर्ष मार्च में इसका एलान हो जाएगा। राजभवन और निर्वाचित सरकार के बीच मतभेद की खबरों का तनवीर सादिक ने खंडन करते हुए कहा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, ये निराधार हैं।

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निर्वाचित सरकार और राजभवन के बीच कोई मतभेद या दरार नहीं है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और प्रभावी शासन के लिए राजभवन और निर्वाचित सरकार में सहयोग जरूरी है। अगर मतभेद होते तो क्या उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार द्वारा राज्य का दर्जा बहाली के प्रस्ताव का समर्थन करते ।

निशुल्क बिजली देना का किया था वादा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले जिन रेवड़ियों का बांटने का वादा किया था, वह उन्हें आगामी वित्त वर्ष में बांटने जा रहे हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वह 200 यूनिट निशुल्क बिजली, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, महिला यात्रियों के लिए बस में निशुल्क यात्रा, राशन कोटे में बढ़ोतरी को सुनिश्चित बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

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