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    Jammu Kashmir: आतंकी हिंसा के पीड़ितों की संपत्तियों पर अगस्त तक हट जाएगा पूरा कब्जा, LG Manoj Sinha का बड़ा एलान!

    Updated: Sat, 19 Jul 2025 04:56 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकी हिंसा पीड़ितों की संपत्तियों से कब्जा हटाकर उन्हें वापस किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कश्मीर में चल रही कुछ गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे आतंकी संगठन टीआरएफ की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ-साथ नहीं चल सकते।

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    सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एलान किया है कि आतंकी हिंसा के पीड़ितों की संपत्तियों पर जो भी कब्जा हुआ है, उसे अगस्त माह में पूरी तरह छुड़ाकर उन्हें लौटा दिया जाएगा। यही नहीं जो लोग राष्ट्रीय एकता अखंडता पर सवाल उठाते हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यहां कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैन चलने से कश्मीर में बाहरी लोगों का आगमन बढ़ेगा। कश्मीर की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। कश्मीरी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कश्मीरी की संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा। ये लोग देश का हित नहीं अहित कर रहे हैं। ये लोग आतंकी संगठन टीआरएफ की भाषा बोल रहे हैं। इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। 

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    आम कश्मीरी इस आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकी मामलों में जहां एफआइआर दर्ज नहीं हुई है या न्याय नहीं मिला है सभी की समयबद्ध जांच की जा रही हे। आतंकी हिंसा के पीडितों को नियमानुसार रोजगार दिया जा रहा है। हम आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आतंकवाद पीड़ितों की जिन संपत्तियों पर आतंकवादियों या आतंकवाद समर्थकों ने अतिक्रमण किया है, उन्हें जल्द ही खाली कराया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है, उन लोगो के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो प्रत्यक्ष-परोक्ष तरीके से जम्मू कश्मीर में राष्टीय एकता,अखंडता पर सवाल उठो हैं। यहां कुछ लोग हैं, जो आए दिन कहते है कि यहां जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, कश्मीरी मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगेख् पर्यटकों के कारण यहां की संस्कृति को नुक्सान पहुंच रहा है। यह लोग टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन की बोली ही बोल रहे हैं और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि राज्य आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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