कश्मीर में फलों से लदे ट्रकों को निकालने की बनी नई रणनीति: Traffic पुलिस, BRO की मदद से अब तक 1200 ट्रक निकाले
श्रीनगर में डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि घाटी से फलों से लदे ट्रकों की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्राथमिकता पर काम कर रहा है। फल उत्पादकों के साथ कई बैठकें हुईं और उपराज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा की। गर्ग ने बताया कि आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है और 1200 से ज़्यादा ट्रक निकाले गए हैं।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने मंगलवार को कहा कि प्रशासन घाटी से फलों से लदे ट्रकों की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के साथ-साथ कश्मीर में आवश्यक आपूर्ति का प्रवाह बनाए रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहा है।
गर्ग ने बताया कि फल उत्पादकों, संघों और शोपियां फल मंडी संघ के साथ कई बैठकें हुईं। उन्होंने यह भी बताया कि उपराज्यपाल और मुख्य सचिव ने स्थिति की विस्तार से समीक्षा की है।
गर्ग ने कहा, "आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। कल से अब तक 1,200 से ज़्यादा फलों से लदे ट्रकों को निकाला जा चुका है।
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सीमा सड़क संगठन (BRO), यातायात पुलिस और ज़िला अधिकारियों के सहयोग से, मुगल रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग का एक चक्रीय प्रवाह में प्रबंधन किया जा रहा है ताकि जम्मू से आवश्यक आपूर्ति और बाज़ारों तक फलों के परिवहन में संतुलन बनाया जा सके।"
डिवकाम ने स्वीकार किया कि सड़कें बंद होने और व्यवधानों के कारण उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि बहाली का काम जारी है।
उन्होंने आगे कहा, "हमारा काम तेल, रसोई गैस और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संतुलन बनाना है और साथ ही जम्मू में फलों की समय पर निकासी सुनिश्चित करना है।"
उत्पादकों के अनुरोध पर गर्ग ने नुकसान से बचने के लिए आवाजाही के समय में अस्थायी छूट की घोषणा की। उन्होंने कहा, "हमने कुछ दिनों के लिए छूट देने का फैसला किया है ताकि किसी भी फल उत्पादक को परेशानी न हो और फलों का सुरक्षित परिवहन हो सके।"
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उन्होंने आगे बताया कि मुख्य सचिव ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और उत्पादकों के नुकसान का उचित आकलन किया जाएगा।
गर्ग ने कहा, "फलों से लदे सभी ट्रक अब सुचारू रूप से चल रहे हैं और उत्पादकों, यातायात पुलिस, बीआरओ और जिला अधिकारियों के निरंतर सहयोग से, हमें विश्वास है कि किसी को भी अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।"
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