जम्मू-कश्मीर में दो महीनों से बंद हैं सरकारी वेबसाइट, ई-पोर्टल, ठप हुआ कामकाज, भटक रहे लोग

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट और पोर्टल पिछले दो महीनों से बंद पड़े हैं। जिससे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर निर्भर जरूरतमंद व्यक्तियों को भारी असुविधा हो रही है। इसका असर सरकारी राजस्व में भी देखने को मिल रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग का ऑनलाइन पोर्टल भी प्रभावित है, जिससे आवश्यक सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं हो पा रहा है।

पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों ने इलाज की सुविधा के लिए गोल्डन कार्ड की तत्काल आवश्यकता जताई है। जबकि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया निलंबित होने के कारण वे ये कार्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं। निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं, जिसका खर्च कई लोग वहन नहीं कर सकते।

यही नहीं गरीब लड़कियों के लिए सरकार की विवाह सहायता योजना (एमएएस) का भी ऑनलाइन पोर्टल कई महीनों से बंद होने के कारण गरीब लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शादी नजदीक आ रही है और बिना पंजीकरण वित्तीय सहायता मिला संभव नहीं है।

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स्थानीय निवासी रफीक अहमद ने बताया कि इस योजना के तहत शादी से एक महीने पहले पंजीकरण अनिवार्य है। उनके समेत कई लड़कियों पिता परेशान हैं, जिनकी शादी की तारीखें नजदीक है और वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

अगर वे बिना पंजीकरण के शादी करते हैं तो उन्हें योजना से बाहर होने का खतरा है। जिसके तहत उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल पाएगा। परेशान परिजन विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं ताकि अगर ये दिक्कत सरकार की ओर से हैं तो कम से कम उन्हें बाद में ही सही परंतु वित्तीय लाभ से वंचित न रहना पड़े।

यहीं बस नहीं है, इसी तरह की शिकायतें राजस्व, नगर निगम सहित अन्य कई विभागों से भी मिल रही हैं। यहां भी सरकारी वेबसाइट द्वारा काम न कर पाने की वजह से कई लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

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इधर इस मामले के संबंध में मंत्री सकीना इटू ने संपर्क किए जाने पर स्वीकार किया कि पोर्टल वर्तमान में बंद हैं। उन्होंने यह भी माना कि सरकार लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों से अवगत है। उन्होंने कहा कि पोर्टल वर्तमान में बंद हैं और कई लोग आवेदन करने में असमर्थ हैं।

यह मुद्दा अब मेरे संज्ञान में है। मैं इस पर विभागीय अधिकारियों से बात करूंगी ताकि इसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि यदि ऑनलाइन पंजीकरण तुरंत बहाल नहीं किया जा सकता है, तो हमें सिस्टम ठीक होने तक ऑफ़लाइन विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है।