नवंबर या दिसंबर? कश्मीर में कब होगी नौवीं तक की परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने कर दिया क्लियर

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर में नौवीं कक्षा तक की परीक्षाएं दिसंबर महीने में होगी। सरकार ने हाल ही में नवंबर-दिसंबर के अकादमिक सत्र को बहाल करने की घोषणा की थी। पहले यह असमंजस बना हुआ था कि परीक्षाएं नवंबर में होगी या दिसंबर में, लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि परीक्षाएं दिसंबर में होगी।

विद्यार्थियों और अभिभावक से कहा गया है कि उन्हें ठंड के मौसम में घबराने की जरूरत नहीं है परीक्षा केंद्रों में हीटिंग के पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा है कि अगले साल 10वीं और 12वीं के अकादमिक सत्र को भी नवंबर-दिसंबर में लाया जाएगा। बता दें कि 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक समान अकादमिक कैलेंडर को लागू किया था।

सैनिक स्कूल मानस बल में सुविधाओं पर बैठक

मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सैनिक स्कूल मानसबल प्रबंधन को इस प्रतिष्ठित स्कूल मैं शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि करने के लिए कहा है। उन्होंने सोमवार को श्रीनगर सचिवालय में स्कूल की 38वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

स्कूल प्रबंधन ने बताया यह घाटी में ऐसा पहला आवासीय विद्यालय है। स्थापना 1981 में हुई थी। स्कूल में 480 विद्यार्थियों की क्षमता है। इस वर्ष स्कूल में 1005 विद्यार्थियों ने 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा दी थी। इनमें से 68 दाखिले के लिए चयन किया गया।

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सभी मेडिकल कॉलेजों में पेट स्कैन लगाने का आदेश

उधर, हाई कोर्ट ने कैंसर के मरीजों के लिए पेट स्कैन की सुविधा पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव को आदेश दिए हैं कि वह 17 फरवरी 2016 के कोर्ट के आदेश को अगली सुनवाई तक पूरी तरह से लागू करें। अन्यथा कोर्ट में स्वयं हाजिर हों। अवमानना याचिका एवी गुप्ता की ओर से दायर की गई है।

इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कैंसर के मरीजों के लिए पेट स्कैन मशीन लगाने में विफल हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायाधीश एमए चौधरी ने भी अपने निर्देशों में कहा कि विभाग 17 फरवरी 2016 को दिए निर्देशों को लागू करने में विफल हुआ है।

खंडपीठ ने विभाग को अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तारीख से पहले निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने को कहा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने निर्देशों का पालन करने वाली रिपोर्ट पेश करने के स्थान पर 10 अक्टूबर 2024 को यथास्थिति रिपोर्ट पेश कर दी।

खडपीठ ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत ही लापरवाही से बनाई गई है। इसीलिए इसे रद किया जाता है। पेट स्कैन मशीनें सभी संस्थानों में लगाएं। ऐसा न होने पर आयुक्त सचिव स्वयं कोर्ट में पेश हों।

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