Jammu Kashmir : तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद संसद में लाएंगे राज्य दर्जे की बहाली का प्रस्ताव, जमानत के लिए की है अपील

राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। तिहाड़ जेल में बंद टेरर फंडिंग के आरोपित सांसद शेख रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद संसद मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने संबंधी एक प्रस्ताव लाएंगे। यह जानकारी उनके प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने शुक्रवार को दी।

इंजीनियर रशीद के संगठन का नाम अवामी इत्तिहाद पार्टी(एआईपी) है और वह लोकसभा में में जम्मू कश्मीर के बारामुला-कुपवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 को शुरु हो रहा है।

इनाम-उन-नबी ने दैनिक जागरण के साथ बातचीत में बताया कि जेल में बंद होने के बावजूद इंजीनियर रशीद की आवाज को , उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों की बात करने से, कोई नहीं रोक सकता। वह जम्मू-कश्मीर की आकांक्षाओं और भावनाओं को बनाए रखने के लिए हर उपलब्ध लोकतांत्रिक मंच का उपयोग करते रहेंगे।

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जम्मू कश्मीर की जनता पूर्ण राज्य का दर्जा वापस चाहती है और यह हमारा एक संवैधानिक अधिकार है जिसे 2019 में एकतरफा तरीके से छीन लिया गया था। अब समय आ गया है कि संसद इस ऐतिहासिक गलती को सुधारे। इसलिए इंजीनियर राशिद का प्रस्ताव लोगों की गरिमा, लोकतांत्रिक अधिकारों और आत्म-सम्मान की चाहत का प्रतिबिंब है और संसद को उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसे पारित करना चाहिए।

एआईपी ने सभी राजनीतिक दलों, खासकर जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले दलों से, इस प्रस्ताव का समर्थन करने और संवैधानिक गारंटी तथा क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली के लिए खड़े होने का आग्रह किया। 

आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने गत मंगलवार को बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दो लाख से ज़्यादा वोटों से हराने वाले राशिद, 2017 के एक आतंकी फंडिंग मामले में 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

वकील आदित्य वाधवा, विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता द्वारा पेश किए गए राशिद ने अदालत में दलील दी कि उन्हें या तो अंतरिम जमानत दी जाए या यात्रा खर्च का भुगतान किए बिना हिरासत में संसद में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

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वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि राशिद को पिछले साल सितंबर में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और चूंकि यह जमानत तीन बार बढ़ाई जा चुकी है इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता।