Jammu Kashmir: राज्य दर्जे की बहाली के लिए पूरा विपक्ष एकजुट, फारूक बोले- 19 जुलाई को इंडिया ब्लाक की बैठक में होगी चर्चा
नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकजुट है। 19 जुलाई को दिल्ली में इंडिया ब्लाक के सभी घटकों की एक बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकजुट है।
उन्होंने बताया कि शनिवार 19 जुलाई केा दिल्ली में इंडिया ब्लाक के सभी घटकों की एक बैठक होगी और उसमें इस मुद्दे को उसके अंजाम तक पहुचांने की रणनीति पर चर्चा होगी।
आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की मांग को पूरे जोर शोर के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार 19 जुलाई काे इंडिया ब्लाक की एक बैठक दिल्ली में होगी, इसमें जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के विषय पर चर्चा होगी। संसद में इस मुद्दे प्रभावी तरीके से उठाने और केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव बनाए जाने की रणनीति को तय किया जाएगा।
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उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर के लोग बहुत लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे हैं और इस क्षेत्र की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना जरूरी है।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वापसी का आह्वान करते हुए डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना न केवल एक राजनीतिक आवश्यकता है, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है जिसे बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए।
लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहलाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ को अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की जांच जारी है। इसलिए पहलगाम हमले से संबधित किसी मुद्दे पर बहस या प्रतिक्रिया अभी सही नहीं होगा।
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इससे पहले भाजपा प्रवक्ता और उधमपुर पूर्व से विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) है और इसी के तहत काम करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर एक राज्य था और उन्होंने आश्वासन दिया कि "उचित समय" पर इसे अपना राज्य का दर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में पुनर्गठन के बाद से, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की एक प्रमुख मांग रही है।
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