Rajouri News: सरकारी जमीन खाली करने के आदेश का डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने किया विरोध,प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

कालाकोट, संवाद सहयोगी। सरकारी भूमि को खाली करवाने के आदेश के बाद से ही कालाकोट में जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही रही है। सरकार राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को खाली करवाने के आदेश के बाद आवाम में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। विभिन्न पार्टियों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए जनता सरकार राज्य प्रशासन के प्रति धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर कर खूब नारेबाजी कर रही है।

शनिवार को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी द्वारा सोलकी से कालाकोट तक रैली निकालकर सरकार एलजी प्रशासन के प्रति रोष जताते हुए प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता अशोक शर्मा ने कहा कि सरकार राज्य प्रशासन द्वारा आवाम को परेशान करने के लिए जो भूमि कानून लाकर आदेश लेकर आई है, उसकी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को मुक्त किए जाने के आदेश का पार्टी विरोध करती है।

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'कानून लें वापस'

शनिवार को डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता अशोक शर्मा ने कि सरकार राज्य प्रशासन को चाहिए कि वह इस काले कानून को वापस लेकर आवाम को राहत दे अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे।उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर लोग वर्षों से अपने मकान बनाकर तथा खेती बाड़ी करते हुए परिवार के साथ रह रहे हैं आज उन्हें उनकी जमीनों तथा मकानों से बेदखल किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है।

'बीजेपी कर रही जनता को परेशान'

अशोक शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर में जब शासन था और वह जम्मू कश्मीर के जब बतौर मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीनों का लोगों को मालिकाना हक दिया था, लेकिन अब भाजपा सरकार व राज्य प्रशासन लोगों से वह हक छीन कर उन्हें परेशान करते हुए जमीनों मकानों से बेदखल कर रही है। जिसका डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पुरजोर विरोध करती है।

अंत में अशोक शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कालाकोट तहसील कार्यालय आकर नायब तहसीलदार अजय पाल सिंह को ज्ञापन सौंपा और कहा कि राज्य प्रशासन तक इस ज्ञापन के जरिए हमारी मांग पहुंचाकर उन्हें स्पष्ट किया जाए कि सरकारी भूमि से आवाम को बेदखल करने का जो आदेश जारी किया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे।

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अशोक शर्मा ने कहा कि अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी कालाकोट सहित जिला राजौरी व अन्य जगहों पर धरने प्रदर्शन तेज करेगी और इसकी जिम्मेदार सरकार राज्य प्रशासन होगा।