कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया जन-हस्ताक्षर अभियान, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुंदरबनी में जन-हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य का दर्जा खत्म करना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज्य के दर्जे की बहाली के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी क्योंकि यह जनता का संवैधानिक हक है।

संवाद सहयोगी, जागरण, सुंदरबनी। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सुंदरबनी एक व्यापक जन-हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर राज्य के अधिकारों की बहाली की मांग की।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य का दर्जा खत्म किए जाने से जम्मू-कश्मीर के लोगों से उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एमएलसी एवं प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने की।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा यहां के लोगों का संवैधानिक हक है और कांग्रेस पार्टी इसे बहाल करवाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।
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उन्होंने कहा कि राज्य के दर्जे की बहाली से ही जनता की आवाज सही अर्थों में शासन तक पहुंच सकेगी। रविंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रही है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को प्रतिनिधित्व से वंचित रखना किसी भी रूप में उचित नहीं है। राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू-कश्मीर की अस्मिता, सम्मान और अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रतीक होगा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोट चोरी और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक का वोट सुरक्षित और सम्मानपूर्वक गिना जाएगा।
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कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य का दर्जा खत्म कर जनता के विश्वास को तोड़ा है और अब लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आने वाले समय में यह लड़ाई और तेज की जाएगी।
अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। लोगों ने कहा कि उन्हें राज्य का दर्जा वापस चाहिए ताकि अपने क्षेत्र के विकास के फैसले वे स्वयं ले सकें।
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