रावी नदी में चल रही थी अवैध खनन, डिप्टी सीएम ने अचानक मारा छापा; सच्चाई देख रह गए हैरान

जागरण संवाददाता, कठुआ। रावी दरिया में रावी रिवर एक्शन कमेटी की ओर से आए दिन रात को प्रतिबंधित क्षेत्र में जारी अवैध खनन की शिकायतों की सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी हैरान रह गए। शनिवार रात करीब 10.30 बजे रावी दरिया पहुंचे उपमुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी के पास ही प्रतिबंधित रावी दरिया के क्षेत्र में श्री कृष्णा स्टोन क्रशर पर औचक छापा मारा।

डिप्टी सीएम को देख भाग गए लोग

उपमुख्यमंत्री ने रात को स्टोन क्रशर को चलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। हालांकि उपमुख्यमंत्री को देखकर स्टोन क्रशर कर्मी भाग गए। वहां पर अवैध खनन में शामिल पंजाब के बिना नंबरों के 20 के करीब डंपरों के कुछ चालक मौके पर मौजूद पाए गए।

जिनसे खुद उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पूछताछ की, लेकिन वे उनके सवालों के सही जवाब देने में बचते रहे। रावी दरिया में पहली बार किसी उपमुख्यमंत्री ने इतनी रात औचक छापा मारा।

उस क्षेत्र में 6 साल से प्रतिबंधित है खनन

उपमुख्यमंत्री ने उसी समय एसएसपी व डीएमओ को भी फोन कर मौके पर आकर स्थिति देखकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये अवैध धंधा रात को धड़ल्ले से चल रहा है।

इसमें हैरानी की बात है कि जहां स्टोन क्रशर लगा है, वो क्षेत्र छह साल से खनन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसके बाद भी वहां स्टोन क्रशर चल रहा है वो भी रात के समय बिजली का कनेक्शन भी उसके पास है, जिसके वाहन अवैध खनन करने में भी मौके पर संलिप्त पाए गए।

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बड़ी संख्या में खड़े थे पंजाब के डंपर

इसके अलावा बड़ी संख्या में पंजाब के डंपर बिना नंबर के वहां माल लोड करने के लिए खड़े थे। क्रशर पर माल के बड़े-बड़े ढेर भी पाए गए। इससे सवाल उठता है कि इस अवैध धंधे से जिला प्रशासन से लेकर अन्य अधिकारी अनभिज्ञ कैसे हैं। बहरहाल मौके पर पुलिस को उपमुख्यमंत्री ने बुलाया उसके बाद इसका कड़ा संज्ञान लिया गया।

पेड़ काटने के लेकर भी डिप्टी सीएम सख्त

कठुआ के बरवाल में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पेड़ काटने का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। शनिवार को उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी गांव में पहुंच गए और औद्योगिक विकास के नाम पर प्रदेश की वन संपदा और खनिज संपदा को लुटाने का आरोप भी मढ़ दिया।

वह यह कहने से भी नहीं चूके कि प्रदेश की संपदा को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए यहां 250 पेड़ काट दिए गए। उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को पेड़ काटने के आरोपों की जांच का भी आदेश दिया।

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