भाजपा वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी का आरोप, उमर सरकार की लापरवाहियों का खामियाजा भुगत रहे बाढ़ प्रभावित

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी सुखनंदन चौधरी ने कहा है कि जम्मू के बाढ़ प्रभावित वर्ष 2013 में उमर सरकार की लापरवाहियों का खामियाजा का भुगत रहे हैं।

अगर जम्मू विरोधी उमर सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (जेकेपीसीसी) की रिपोर्ट को गंभीरता से ली होती तो तवी नदी की बाढ़ इतना नुकसान न करती।

सुखनंदन चौधरी ने बुधवार को जेकेपीसीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा उमर सरकार को लिखा गया वह पत्र मीडिया के सामने पेश किया जिसमें स्पष्ट किया गया था कि निक्की तवी पर बने बैराज की गलत अलाइनमेंट व चौथे तवी पुल के पास बनाए गए बैराज के गेट्स के कारण रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहेगा।

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अगर उमर सरकार इस पत्र पर गंभीरता से काम करती तो आज तवी दी की बाढ़ लोगों के घरों में इतना नुकसान न करती।

सुखनंदन चौधरी ने कहा कि उमर सरकार ने बाढ़ के खतरे संबंधी पूर्व चेतावनी को नजरअंदाज कर साबित किया था कि उसे जम्मू की सुरक्षा से कुछ लेना देना नही था। त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया प्रभारी डा प्रदीप महोत्रा, अब्दुलियां के पूर्व सरपंच चौधरी बच्चन लाल व बड़याल ब्राह्मणा के बिन्नी शर्मा भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मजबूत तटबंधों के कारण कई इलाके बाढ़ से बच गए। उन्होंनें कहा कि यह दस्तावेज़ इस बात की याद दिलाता है कि लापरवाह शासन कैसे लोगों की जान व संपत्ति को खतरे में डालता है।

इसे एक चेतावनी के रूप में लेते हुए भविष्य में ऐसी गलतियों न की जाएं जिससे आने वाले समय में जान, माल का खतरा हो।

नेशनल कांफ्रेंस पर जम्मू से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार ने सारे संसाधन केवल कश्मीर पर केंद्रित किए। जम्मू के लोगों की सुरक्षा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही।

इसी लिए भविष्य में बाढ़ से बचने के लिए समय रहते सुधारात्मक कदम नही उठाए गए। परिवारवादी राजनीतिक दलों ने जम्मू की समस्याओं को जानबूझ कर अनदेखा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समय रहते तवी के किनारों को मज़बूत न करती तो आज बाढ़ पूरे जम्मू क्षेत्र के लिए तबाही बन जाती।

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सुखनंदन कुमार ने मांग की कि 2013 में जेकेपीसीसी की चेतावनी को अनदेखा करने वाले नेताओं की जवाबदेही तय की जाए। इसके साथ वर्तमान प्रशासन तत्काल प्रभाव से बाढ़ से बचने के सुरक्षा कार्यों को तेजी दे।