किश्तवाड़ त्रासदी प्रभावितों को बड़ी राहत, बेघर हुए लोगों के लिए घर बनाएगा प्रशासन, एलजी सिन्हा ने किए और भी कई एलान

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। चिशौटी किश्तवाड़ में बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए ग्रामीणों के घरों का निर्माण प्रदेश सरकार कराएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस आशय की एक घोषणा करते हुए संबधित अधिकारियों को जल्द एक कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। इस बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए दो लाख रूपये और प्रत्येक घायल के लिए एक-एक लाख रूपये का अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

आपको बता दें कि 14 अगस्त की दोपहर, किश्तवाड़ के चशोटी इलाके में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। चशोटी सेऊपर एक पहाड़ी पर बादल फटा था। इसके बाद वहां बाढ़ आ र्ग और भूस्खलन हुआ,जिसमे 61 लोगों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।। कई लोगों के घर बाढ़ और भूस्खलन में बरबाद हो गए।

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राहत कार्यों पर नजर रख रहे उपराज्यपाल

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी संबधित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर, उनसे चिशौटी किश्तवाड़ के हालात के बारे में जानकारी ली है। राहत कायों का जायजा लिया गया है। मैं अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करूंगा। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत और निर्बाध आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। जिसका भी घर नष्ट हुआ है या क्षतिग्रस्त हुआ है,उसक पुनर्निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा राशि का एलान

इस बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिशौटी में हालात का जायजा लेने और प्रभावित लोगों से बातचीत के बाद पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रत्येक मृतक के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रूपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए एक-एक लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी।

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क्षतिग्रस्त मकान के लिए दिए जाएंगे एक लाख

बाढ़ से तबाह मकानों, दुकानों व अन्य ढांचों को हुए नुक्सान को देखते हुए तय किया गया है पूर्ण रूपसे क्षतिग्रस्त मकान या अन्य ढांचे के लिए एक-एक लाख रूपये, जो मकान ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं उनके लिए 50 हजार रूपये ओर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ढांचों के लिए 25 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहत का उद्देश्य त्रासदी से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करना है, जबकि पुनर्वास और बहाली के उपाय कड़ी निगरानी में जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आपदा के पीड़ितों को हर संभव मदद देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और अधिकारियों को घोषित सहायता का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।