कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को जल्द मिलेगा फ्लैट! चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने दिए ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि पीएम पैकेज वाले कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को फ्लैट तुरंत आवंटित करने पर तेजी से काम होना चाहिए। चारदीवारी, आंतरिक सड़कों, संपर्क सड़कों के निर्माण जैसे कार्यों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि तैयार फ्लैट की उपयोगिता हो।

उन्होंने कश्मीर में निर्माणाधीन छह हजार ट्रांजिट आवासों की स्थान-वार स्थिति का संज्ञान लिया। उन्होंने निर्मित, निर्माणाधीन और इन कर्मचारियों द्वारा आवंटित और कब्जे वाले फ्लैटों की जानकारी के बारे में पूछा। मुख्य सचिव ने कश्मीरी विस्थापित शिकायत पोर्टल को अपडेट करने को भी कहा।

उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा। मुख्य सचिव ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विस्थापित श्रेणियों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

उन्होंने विभिन्न जिलों में आपदा प्रबंधन तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने राहत और पुनर्वास पर जारी कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

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एनएफएसए के तहत इन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं परिवारों के समावेश के संबंध में मुख्य सचिव ने इन्हें वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, आयुष्मान भारत स्वर्ण कार्ड जैसे सहयोगी लाभ प्रदान करने पर जोर दिया ताकि उनके मन में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। बैठक में पीओजेके और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत उन्हें कवर करने के लिए शुरू किए गए आउटरीच अभियानों पर प्रगति का जायजा लिया गया।

ग्लेशियर झील में बाढ़ की आपदा रोकने पर काम करें काम

मुख्य सचिव डुल्लू ने विभिन्न पहाड़ी झीलों में अभियान चलाकर एकत्रित डाटा का उपयोग कर ग्लेशियर झील आउटब्रस्ट बाढ़ जैसी की आपदाओं को रोकने के लिए काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का आह्वान किया ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो सके। बड़गाम के ओमपोरा में एक आपदा संचालन केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसे इस महीने के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा।

30 जून बैंकिंग टच प्वाइंट स्थापित करना सुनिश्चित करें

मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे 30 जून तक सभी पहचाने गए गैर-बैंकिंग ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग टच प्वाइंट स्थापित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों पर जोर दिया कि वे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से खातों को केवाईसी अनुपालन कराएं ताकि जोखिमों को कम किया जा सके।

केसीसी योजना के तहत ऋण में सुधार करने के लिए बैंकों का आग्रह करते हुए मुख्य सचिव ने किसान क्रेडिट कार्ड खातों में समय पर पुनर्भुगतान के लाभों को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया। मुख्य सचिव अटल ने आज 15 वें केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तीन तिमाहियों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाओं के वितरण में उनके प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में बैंकों ने 13 लाख से अधिक लाभार्थियों को 51,647 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसके अलावा, 26,637 लाभार्थियों को रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 1,082 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए।

हो चुकी हैं इतनी नियुक्तियां

इससे पहले राहत आयुक्त अरविंद करवानी ने घाटी के विभिन्न जिलों में कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं कर्मियों को प्रदान की जा रही ट्रांजिट आवास और नौकरियों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने विस्तार से बताया कि छह हजार नौकरियों में से 5868 नियुक्तियां अब तक की जा चुकी हैं और केवल उन पदों को कुछ मुद्दों या न्यायालय का सामना करना पड़ रहा है, जो वर्तमान में लंबित हैं। निर्माण के लिए 5632 फ्लैट हाथ में लिए गए थे, जिसमें से 3152 तैयार हो चुके हैं।

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