रोहिंग्याओं के समर्थन में आए उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्री जावेद राणा, कहा- 'नहीं काटे जाएंगे पानी के कनेक्शन'

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू प्रशासन की अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं के खिलाफ शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को रास नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री जावेद राणा रोहिंग्याओं के समर्थन में आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पानी के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उधर, पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई जारी है और रोहिंग्याओं को जमीन व संपत्ति किराये पर देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पानी के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे- जावेद राणा

जम्मू व आसपास बड़ी संख्या में रोहिंग्या आकर बसे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने बकायदा उन्हें बिजली-पानी के कनेक्शन भी दिए। जम्मू जिला प्रशासन ने रोहिंग्याओं की बस्ती के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी कालोनियों में कार्रवाई कर बिजली कनेक्शन काटना शुरू कर दिया था। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने साफ किया कि जब तक केंद्र रोहिंग्याओं के निर्वासन पर निर्णय नहीं ले लेती, पानी के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।

मंत्री जावेद अहमद राणा ने कही ये बात

मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। हम मानवीय आधार पर रोहिंग्याओं के लिए तब तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे जब तक केंद्र सरकार उनके मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले लेती। हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी को पानी से दूर रखें। उन्हें इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है परंतु वह संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेंगे।

यह भी पढ़ें- सोपोर के दो पुलिसकर्मियों की गोली लगने से हुई मौत, वैन में मिले शव; जांच में जुटी पुलिस

किराये पर संपत्ति देने वाले मकान मालिकों पर एफआईआर

दक्षिण जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचित किए बिना रोहिंग्या व अन्य लोगों को संपत्ति किराये पर देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ 18 एफआइआर दर्ज की हैं। अवैध कालोनियों में बिजली और पानी कनेक्शन देने वालों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है।

13700 से अधिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक जम्मू सहित आसपास के जिलों में बसे हैं। वर्ष 2008 और 2016 के बीच इनकी आबादी में छह हजार से अधिक की वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जम्मू में 270 से अधिक रोहिंग्याओं को कठुआ उप-जेल के अंदर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया था।

भाजपा रोहिंग्याओं के मामले पर राजनीति करती आ रही है। पिछले 11 साल से केंद्र में भाजपा सरकार है। इतना समय बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने रोहिंग्याओं को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत रोहिंग्याओं को बसाया था। पानी काटने या न काटने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसमें केंद्र व भाजपा लोगों को गुमराह न करें।

रविंद्र शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व वरिष्ठ उपप्रधान

यह भी पढ़ें- 'जम्मू-कश्मीर में अगले साल मार्च से मिलेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त', नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक का एलान