जम्मू-कश्मीर में नहीं रुक रहा अवैध खनन, लोक सेवा समिति ने भी जताई चिंता, दिए ये सुझाव

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के चेयरमैन शाम लाल शर्मा ने जम्मू और कश्मीर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

उन्होंने स्थायी खनन पद्धतियों और अवैध गतिविधियों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने काे कहा। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही की भावना से कार्य करने के महत्व पर बल दिया।

सोमवार काे श्रीनगर स्थित विधानसभा परिसर में खनन और उद्योग एवं वाणिज्य विभागों से संबंधित आडिट पैरा की समीक्षा और चर्चा के लिए बुलाई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए।

इसमें सदस्य मुबारक गुल, जाविद हसन बेग, देविंदर कुमार मन्याल, सज्जाद शाहीन और मुजफ्फर इकबाल खान ने भाग लिया।सत्र के दौरान समिति ने खनन और उद्योग एवं वाणिज्य विभागों से संबंधित आडिट पैरा 2.14 (2011-12), 3.14 (2000-01), 4.10 (2003-04) और 3.13 (2015-16) की विस्तृत जांच की।

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समिति ने सिडको ओमपोरा में औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण, ब्राडबैंड सिस्मोग्राफ की खरीद और सिस्मोग्राफ वैधशाला की स्थापना, राजौरी में हथकरघा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का निर्माण और सार्वजनिक निधियों के आहरण और उपयोग सहित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

चेयरमैन ने संबंधित विभागों को औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क परियोजना पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवश्यकतानुसार जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी चर्चा किए गए मामलों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएं।

चेयरमैन शाम लाल शर्मा ने शासन में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में पीएसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक व्यय की जांच करने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करने, कमियों की पहचान करने और आवश्यक सुधारों की सिफ़ारिश करने के समिति के दायित्व को दोहराया।

उन्होंने समिति के सदस्यों और अधिकारियों के समर्पण की सराहना की और उनसे निगरानी के उच्च मानकों को बनाए रखने और सुशासन एवं लोक जवाबदेही की दिशा में सार्थक योगदान जारी रखने का आग्रह किया।बैठक में प्रधान महालेखाकार जम्मू-कश्मीर केपी यादव, खनन विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार सिंह, सूचना एवं संचार विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, सूचना एवं संचार विभाग के सचिव खालिद जहांगीर, विधान सभा सचिव मनोज कुमार पंडिता, लेखा एवं कोषागार महानिदेशक एफए लोन, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन निदेशक, सिडको के प्रबंध निदेशक, वित्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

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